पहले कर्मचारियों को नसबंदी कराने का दिया आदेश, अब बैकफुट पर कमलनाथ सरकार
मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने विवादित आदेश को वापस ले लिया। दरअसल, जनसंख्या नियंत्रण पर कमलनाथ सरकार ने अजीबो-गरीब फरमान जारी किया था. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो कम से कम एक व्यक्ति की नसबंदी कराएं और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको जबरदस्ती वीआरएस दे दिया जाएगा।
जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अजीबो-गरीब फरमान जारी करने के कुछ घंटे बाद कमलनाथ सरकार ने चौतरफा आलोचना के बाद इसे वापस लेने का निर्णय किया है। मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि हम सर्कुलर को वापस ले रहे हैं। वहीं, स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सहलावत ने कहा कि राज्य सरकार ने आदेश वापस ले लिया है और हम किसी को बाध्य नहीं करेंगे और हम आदेश का अध्ययन करेंगे। बता दें कि कमलनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया था कि वो कम से कम एक व्यक्ति की नसबंदी कराएं।
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मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये भी कहा था कि अगर टारगेट पूरा नहीं होता है तो अफसरों के वेतन में भी कटौती की जाएगी। जिसके बाद इस फैसले को लेकर काफी आलोचना होनी लगी और कमलनाथ के इस फैसले की तुलना अपने समय में संजय गांधी के जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुहीम से होने लगी। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अघोषित आपातकाल है, क्या ये कांग्रेस का इमरजेंसी पार्ट-2 है?
Madhya Pradesh Health Minister Tulsi Silawat: The State government has withdrawn the order https://t.co/wWzHOmULhw
— ANI (@ANI) February 21, 2020
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