Nari Shakti Act पर पहली महिला राष्ट्रपति का समर्थन, Pratibha Patil बोलीं- PM Modi का प्रयास सराहनीय
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का समर्थन किया है, इसे लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने वाला एक परिवर्तनकारी कदम बताया। यह समर्थन ऐसे समय में आया है जब सरकार संसद के आगामी सत्र में इस ऐतिहासिक कानून के कार्यान्वयन को तेज करने पर जोर दे रही है।
भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कानून विधायी निकायों में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करके संवैधानिक ढांचे को मजबूत करेगा। पत्र में लिखा था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऐतिहासिक कार्यान्वयन की पहल के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। यह ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन विधायी निकायों में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी को सुनिश्चित करके भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।
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पाटिल ने कहा कि पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने समान अवसर सुनिश्चित करके महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन किया। उन्होंने इस प्रयास में योगदान देने वाले सभी हितधारकों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने के प्रयासों को तेज कर दिया है और इसे विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार बताया है। उन्होंने हाल ही में नारी शक्ति को पत्र लिखकर इस बहुप्रतीक्षित विधेयक पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कानून बनाने वाली संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। संसद के आगामी सत्र से पहले, मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के सदन के नेताओं को पत्र लिखकर महिला आरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन का समर्थन करने का अनुरोध किया। यह कदम संसद के एक महत्वपूर्ण सत्र से ठीक पहले उठाया गया है, जिसके दौरान सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह कानून से जुड़े संवैधानिक संशोधन को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
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भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सदनों में अपने सांसदों को तीन-पंक्ति का व्हिप जारी कर उनसे 16 से 18 अप्रैल तक सदन में उपस्थित रहने को कहा है। सितंबर 2023 में पारित महिला आरक्षण अधिनियम का उद्देश्य विधायी निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना है, जो राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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