व्हाट्सएप अकाउंट निलंबन पर SCBA के पूर्व अध्यक्ष ने दिल्ली HC में लगाई गुहार, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
याचिका में कहा गया है कि इसमें कानूनी मसौदे, ब्रीफिंग नोट्स, संचार, बार काउंसिल चुनाव सामग्री और गोपनीय मामले से संबंधित दस्तावेज शामिल थे। याचिका में कहा गया है कि निलंबन एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान हुआ जब अग्रवाल बैंकॉक, लंदन, दुबई और अन्य न्यायालयों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में व्यस्त थे, जिससे उनके पेशेवर कर्तव्यों और चल रही चुनाव संबंधी गतिविधियों में निष्पक्ष भागीदारी में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश सी अग्रवाल ने अपने व्हाट्सएप अकाउंट के अचानक और एकतरफा निलंबन को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्लेटफॉर्म की कार्रवाई ने उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है और उनके पेशेवर कामकाज को पंगु बना दिया है। संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर अपनी रिट याचिका में, अग्रवाल ने अपने व्हाट्सएप नंबरों को मनमाने ढंग से निष्क्रिय करने की आलोचना की है और तर्क दिया है कि निलंबन बिना किसी पूर्व सूचना, कारण बताओ नोटिस या उनके व्यक्तिगत और पेशेवर डेटा को पुनः प्राप्त करने का अवसर दिए बिना किया गया था।
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याचिका में कहा गया है कि इसमें कानूनी मसौदे, ब्रीफिंग नोट्स, संचार, बार काउंसिल चुनाव सामग्री और गोपनीय मामले से संबंधित दस्तावेज शामिल थे। याचिका में कहा गया है कि निलंबन एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान हुआ जब अग्रवाल बैंकॉक, लंदन, दुबई और अन्य न्यायालयों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में व्यस्त थे, जिससे उनके पेशेवर कर्तव्यों और चल रही चुनाव संबंधी गतिविधियों में निष्पक्ष भागीदारी में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप की कार्रवाई अनुच्छेद 14, 19(1)(ए), 19(1)(जी) और 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन करती है।
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केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए, याचिका में कहा गया है कि व्यक्तिगत संचार तक पहुँच व्यक्ति की गरिमा, स्वायत्तता और निजता का हिस्सा है। याचिका में तर्क दिया गया है कि वर्षों के पेशेवर डेटा तक पहुँच से वंचित करना, उसके पेशे को जारी रखने के अधिकार पर एक अनुचित प्रतिबंध है। अग्रवाल ने यह भी बताया है कि व्हाट्सएप भारत में एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने में विफल रहा और कानून के अनुसार शिकायतों की समय पर पावती देने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया। बार-बार ईमेल भेजने और 13 अक्टूबर को उनके प्रतिनिधि द्वारा व्हाट्सएप के गुरुग्राम कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाने के बावजूद, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
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