'थलापति' से 'चीफ एडमिनिस्ट्रेटर' तक... 10 से 6 का समय, AC बसें और सख्त फैसले, CM विजय ने कैसे की आलोचकों की बोलती बंद?

2 फरवरी 2024 को जब दक्षिण भारत के महानायक 'थलापति' सी. जोसेफ विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) के गठन का एलान किया था, तब पारंपरिक द्रविड़ राजनीति के दिग्गजों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। विश्लेषकों का मानना था कि वे बड़े पर्दे के स्टार हैं, राजनीति में ज्यादा से ज्यादा 'किंगमेकर' बन सकते हैं, 'किंग' नहीं। लेकिन 4 मई 2026 को जब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, तो छह दशकों का इतिहास बदल गया। जनता ने स्थापित द्रविड़ दलों को सत्ता से बेदखल कर विजय को राज्य की कमान सौंप दी। 10 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी विरोधी यह दावा कर रहे थे कि बिना प्रशासनिक अनुभव के वे सरकार नहीं चला पाएंगे।

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अब सत्ता संभाले एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और मुख्यमंत्री विजय ने अपने फैसलों, अनुशासन और लीक से हटकर काम करने के कॉर्पोरेट अंदाज (CEO Style) से सभी आलोचकों का मुंह पूरी तरह बंद कर दिया है।

पहनावे और कामकाज में 'सफेद धोती' की जगह 'ब्लैक सूट' का मॉडर्न टच

पॉलिसी से अलग, जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है, वह है मुख्यमंत्री विजय का काम करने का तरीका और सिंबॉलिज्म (प्रतीकात्मकता):

नेताओं के पारंपरिक पहनावे में बदलाव: तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से राजनेताओं की पहचान सफेद 'वेष्टि' (धोती) रही है। लेकिन विजय हर सुबह सचिवालय में एकदम फिटिंग वाले काले सूट और सफेद शर्ट में एंट्री करते हैं। यह बदलाव सिर्फ पहनावे का नहीं, बल्कि राज्य को यह संदेश देने का है कि वे पारंपरिक राजनेता नहीं, बल्कि एक आधुनिक एडमिनिस्ट्रेटर (Modern Administrator) हैं।

सचिवालय में अनुशासन: मुख्यमंत्री सोमवार से शुक्रवार रोजाना अपनी डेस्क पर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक करीब 7 घंटे बिताते हैं। उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए पंचुएलिटी (समय की पाबंदी) और बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है, जिससे सुस्त पड़ चुके सिस्टम में नई जान आ गई है।

सोमवार को ज़िला कलेक्टरों और पुलिस प्रमुखों को दिए गए विजय के निर्देशों ने इस धारणा को मज़बूत किया है कि CM राजनीति से ज़्यादा कामकाज को प्राथमिकता दे रहे हैं। इन निर्देशों में बिना किसी राजनीतिक दखल के अपराधियों के खिलाफ निडर होकर कार्रवाई करने, सबसे प्रभावशाली अपराधियों को भी तुरंत और निष्पक्ष न्याय दिलाने और तमिलनाडु की सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को एयर-कंडीशंड (AC) करने की बात कही गई है।

मुख्यमंत्री बनने के बाद से थलापति यही संदेश दे रहे हैं। CM के तौर पर पहले दिन से ही विजय ने सही गवर्नेंस का संदेश दिया

विजय की सरकार ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कई चुनावी वादे किए थे। विजय ने तमिलनाडु के लोगों से उन पर पूरा भरोसा करने को कहा और वादा किया कि वे झूठे वादों से वोटर्स को धोखा नहीं देंगे। वोटिंग के दिन तमिलनाडु के लोगों ने अपना वादा निभाया, और अब विजय की बारी थी कि वे अपने वादे पूरे करें।

पद संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर, विजय ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। खबरों के अनुसार, इस फैसले से राज्य में लगभग 2.4 करोड़ घरेलू बिजली कनेक्शन धारकों को फायदा होगा।

उन्होंने तमिलनाडु के हर जिले में एक एंटी-ड्रग टास्क फोर्स भी शुरू की, जिसका मकसद ड्रग्स की तस्करी, बिक्री और इस्तेमाल को रोकना और दोषियों को कड़ी सजा देना था। विजय ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस टास्क फोर्स की सीधी निगरानी वे खुद करेंगे।

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CM ने महिलाओं के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स शुरू की और उसका नाम 'सिंगप्पेन' (शेरनी) स्पेशल टास्क फोर्स रखा। इस विंग का मकसद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकना और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई और समाधान सुनिश्चित करना था।

सत्ता में आने के 48 घंटों के भीतर, विजय ने राज्य भर में पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंड के पास चल रहे 717 तमिलनाडु राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (Tasmac) रिटेल आउटलेट्स को बंद करने का आदेश दिया। आदेश में अधिकारियों से कहा गया कि वे आदेश के दो हफ्तों के भीतर मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, स्कूलों, कॉलेजों और बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में चल रही राज्य-संचालित शराब की सभी दुकानों को बंद कर दें।

इस फैसले के साथ, धार्मिक स्थलों के पास 276, स्कूलों और कॉलेजों के पास 186 और बस टर्मिनलों के पास 255 शराब की दुकानें बंद कर दी गईं, और विजय ने सार्वजनिक जगहों को शराब-मुक्त बनाने का अपना वादा पूरा किया। हालांकि, कई चुनावी वादे अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि उन्हें जल्द ही लागू किया जाएगा।

समय की पाबंदी, पहनावा और CEO जैसा काम करने का तरीका विजय को अलग बनाता है

पॉलिसी की घोषणाओं और गवर्नेंस से कहीं ज़्यादा, विजय के काम करने के तरीके का सिंबॉलिज़्म चर्चा में है। हर सुबह, मुख्यमंत्री समय पर सचिवालय पहुँचते हैं, जिसमें वे अच्छी तरह से फिट होने वाला काला सूट और सफेद शर्ट पहने होते हैं - यह उस मशहूर सफेद 'वेष्टि' (धोती) से एक जानबूझकर किया गया बदलाव है, जिसने लंबे समय से तमिलनाडु के नेताओं की पहचान बनाई है। यह फ़ैसला सिर्फ़ पहनावे से कहीं ज़्यादा है।

इससे पता चलता है कि वे तमिलनाडु में खुद को एक पारंपरिक द्रविड़ राजनेता के बजाय एक आधुनिक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।

सचिवालय के अंदर, अनुशासन पर ज़ोर दिया जा रहा है। बताया जाता है कि विजय सोमवार से शुक्रवार तक अपनी डेस्क पर लगभग सात घंटे बिताते हैं; उन्होंने सीनियर अफ़सरों से समय की पाबंदी बनाए रखने पर ज़ोर दिया है और पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में समय पर हाज़िरी को एक ज़रूरी शर्त बना दिया है। 

इनमें से कोई भी काम गवर्नेंस को पूरी तरह नहीं बदलता। लेकिन सरकारी सिस्टम में, लीडरशिप अक्सर अपनी प्राथमिकताओं को दिखाने से शुरू होती है। जब सबसे ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति समय का पाबंद होता है, तय समय पर ऑफिस आता है और काम के प्रति लगन दिखाता है, तो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव चेन में वैसी ही उम्मीदें पैदा होती हैं।

ऐसे कदम भले ही दिखावटी लगें, लेकिन ये सरकार के कल्चर को बनाने में मदद करते हैं। इनसे यह संदेश जाता है कि काम में तेज़ी, अनुशासन और जवाबदेही को भी राजनीतिक बयानों जितना ही महत्व दिया जाना चाहिए।

नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की ओर से CM विजय की तारीफ़ इंटरनेट पर छा गई

एक फ़िल्म स्टार होने के नाते, विजय ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फ़िल्में दी हैं और सफलता हासिल की है। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद, राज्य के लिए उनकी सोच तब चर्चा का विषय बन गई जब नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लाहिड़ी ने विजय की तारीफ़ की।

तमिलनाडु के हितों के मज़बूत समर्थक के तौर पर अपनी पहचान बनाने के बावजूद, विजय ने केंद्र के साथ व्यावहारिक कामकाजी रिश्ते बनाए रखे हैं।

पद संभालने के बाद, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात की और उस मौक़े का इस्तेमाल उन कई मुद्दों को उठाने के लिए किया जो लंबे समय से तमिलनाडु की राजनीति में छाए हुए हैं। विजय ने केंद्र से कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ क़ानूनी कदम उठाने और श्रीलंका द्वारा हिरासत में लिए गए तमिलनाडु के मछुआरों को रिहा कराने की मांग की। विजय ने तमिलनाडु में डिफ़ेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लाने और केंद्र सरकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा समर्थन हासिल करने की भी अपील की।

उन्होंने 11 जून को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी हिस्सा लिया, जिससे यह संकेत मिला कि भले ही उनके राजनीतिक विचार केंद्र सरकार से अलग हों, फिर भी वह तमिलनाडु के लोगों की बेहतरी के लिए काम करने को तैयार हैं।

विजय की आर्थिक सोच ने राजनीतिक हलकों का ध्यान खींचा। अशोक लाहिड़ी ने सार्वजनिक रूप से विजय के उस लॉन्ग-टर्म रोडमैप की तारीफ़ की जिसके तहत 2035 तक तमिलनाडु की इकॉनमी को 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। उन्होंने इसे एक महत्वाकांक्षी लेकिन स्पष्ट रूप से बताई गई सोच बताया। इस तारीफ़ को इस बात की मान्यता के तौर पर देखा गया कि नए मुख्यमंत्री तमिलनाडु को न केवल भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर, बल्कि अगले दशक में एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।

विजय का भ्रष्टाचार-विरोधी और जन-कल्याण का संदेश

विजय की सरकार की शुरुआती प्राथमिकताएँ कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करना और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करना थीं। पद संभालने के कुछ ही हफ़्तों के भीतर, सरकार ने तमिलनाडु की 620 'अम्मा उनावगम' कैंटीनों में बड़े बदलाव का आदेश दिया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे रसोई को आधुनिक बनाएँ, बर्तन बदलें, साफ़-सफ़ाई बेहतर करें और साफ़-सफ़ाई व खाने की गुणवत्ता को लेकर लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का समाधान करें।

प्रशासन ने ग़रीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर उधारकर्ताओं के लिए सहकारी बैंक ऋण माफ़ी के पहले चरण की घोषणा की। साथ ही, सुरक्षित नल के पानी तक पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से 'जल जीवन मिशन' के तहत रुके हुए कई पेयजल प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू किया। कृषि क्षेत्र को सहारा देने के लिए, सरकार ने धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए 134.83 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की।

अन्य शुरुआती कदमों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को मज़बूत करने के लिए 40 नई गाड़ियाँ तैनात करना और माताओं की स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए स्कैन सेंटरों पर कड़ी निगरानी लागू करना शामिल था।

कल्याणकारी उपायों के साथ-साथ, सरकार ने खुद को प्रशासनिक सुधारों और साफ़-सुथरी गवर्नेंस पर ध्यान केंद्रित करने वाली सरकार के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। इस कोशिश के केंद्र में 'वेट्री तमिलझगम विज़न डॉक्यूमेंट' है। यह 35 विभागों में फैली गवर्नेंस की एक 436-बिंदुओं वाली रूपरेखा है, जो 'तिरुक्कुरल' से प्रेरित दस स्तंभों पर आधारित है। 'तिरुक्कुरल' नैतिकता, सदाचार और सही जीवन जीने के तरीक़ों पर आधारित एक प्रसिद्ध और क्लासिक तमिल ग्रंथ है। यह दस्तावेज़ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढाँचे, आर्थिक विकास और पारदर्शी गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में मापने योग्य लक्ष्य तय करता है।

विजय ने तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति पर एक 'श्वेत पत्र' भी जारी किया, जिसमें राज्य पर पहले से चले आ रहे कर्ज़ के बोझ को उजागर किया गया और ज़्यादा वित्तीय पारदर्शिता का वादा किया गया। साथ ही, विजय ने अधिकारियों को नौकरशाही के भीतर "समानांतर सत्ता केंद्रों" को खत्म करने का निर्देश दिया, सार्वजनिक निर्माण कार्यों के कॉन्ट्रैक्ट में रिश्वतखोरी के ख़िलाफ़ चेतावनी दी, निवेशकों के लिए सिंगल-विंडो मंज़ूरी की व्यवस्था का विस्तार किया और भ्रष्टाचार-विरोधी जाँच का समर्थन किया, जिसमें 'डायरेक्टरेट ऑफ़ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन' (DVAC) द्वारा की जाने वाली छापेमारी भी शामिल है।

विजय ने पिछली DMK सरकार के समय मंज़ूर किए गए 245.85 करोड़ रुपये के 46 हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग के प्रोजेक्ट्स के लिए दी गई प्रशासनिक मंज़ूरी रद्द कर दी। इनमें शादी-ब्याह के हॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी शामिल थे। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि मंदिर के संसाधनों का इस्तेमाल कमर्शियल कामों के बजाय मंदिर से जुड़ी गतिविधियों में हो। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि रद्द किए गए प्रोजेक्ट्स से बचे फंड का इस्तेमाल मंदिरों और श्रद्धालुओं के लिए नई योजनाएं शुरू करने में किया जाएगा।

उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लोगों तक पहुँचाने के लिए 'तमिलनाडु सिटिज़न प्रिविलेज कार्ड', सरकारी सेवाओं के लिए 'वेट्री तमिलनाडु सुपर ऐप', 'राइट टू सर्विसेज़ एक्ट' का प्रस्ताव और प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक अलग विभाग बनाने की योजना भी बताई है। ये सभी पहल विजय की उस कोशिश को दिखाती हैं जिसमें वे कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार को टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रशासन और नौकरशाही की ज़्यादा जवाबदेही के साथ जोड़ना चाहते हैं।

दो दशकों से ज़्यादा समय तक, सी. जोसेफ़ विजय ने ब्लॉकबस्टर ओपनिंग के साथ सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। अब, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर, वे उसी फिल्मी अंदाज़ में प्रशासन चलाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। TVK सरकार को कई विवादों का सामना करना पड़ा है, लेकिन विजय ने हमेशा खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया है जो फ़ैसले लेने में तेज़ है और काम में सीधे शामिल रहता है। उनकी यह कार्यशैली राज्य को चलाने के साथ-साथ उन राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए भी है जो सवाल उठाते थे कि क्या कोई एक्टर कभी एक कुशल प्रशासक बन सकता है।