गरीबों के अधिकार छीन रही सरकार, हम अंत तक लड़ेंगे..., MGNREGA विवाद पर बोले मल्लिकार्जुन खरगे
पत्रकारों से बात करते हुए खरगे ने कहा कि यह एमजीएनआरईजीए का नाम बदलने का मामला नहीं है, यह काम के अधिकार का मामला है। वे हमसे हमारा ही अधिकार छीन रहे हैं। वे लोगों के अधिकार छीन रहे हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है और गरीबों के लिए यह बहुत मुश्किल है।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) में छेड़छाड़ करके काम के अधिकार को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी देश भर में सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा सिर्फ नाम बदलने से कहीं बढ़कर है और इसके खिलाफ आंदोलन होगा।
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पत्रकारों से बात करते हुए खरगे ने कहा कि यह एमजीएनआरईजीए का नाम बदलने का मामला नहीं है, यह काम के अधिकार का मामला है। वे हमसे हमारा ही अधिकार छीन रहे हैं। वे लोगों के अधिकार छीन रहे हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है और गरीबों के लिए यह बहुत मुश्किल है। कांग्रेस अध्यक्ष ने गरीबों के अधिकारों पर हमले के विरोध में पार्टी द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए अंत तक लड़ेंगे। हम सड़कों पर उतरेंगे और हर राज्य के हर जिले में आंदोलन होगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह हीन भावना से प्रेरित निर्णय है। यह महात्मा गांधी का अपमान है।”
गुरुवार को कांग्रेस नेताओं और कई विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक एमएनआरईजीए का नाम बदलकर वीबी जी राम जी किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। सांसदों ने “महात्मा गांधी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे” नारे वाले पोस्टर लेकर मार्च निकाला। विपक्षी सांसदों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों का मुद्दा भी उठाया और संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को लोकसभा में विकसित भारत-ग्राम रोजगार और आजीविका मिशन संशोधन विधेयक पर लगभग 14 घंटे तक बहस चली। विपक्ष ने प्रस्तावित विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की, वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधेयक का जोरदार बचाव करते हुए इसे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया।
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कई कांग्रेस सांसदों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमएनआरईजीए) का नाम बदलने और निधि व्यवस्था में बदलाव पर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने सदन से विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने का आग्रह किया और इसे "महत्वपूर्ण" बताते हुए गहन जांच की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बहस की अवधि और तीव्रता ही इस विधेयक के महत्व को रेखांकित करती है। सुरेश ने कहा, "यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदन में इस पर इतनी देर तक चर्चा हुई। दोनों पक्षों के 98 से अधिक सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया। विपक्षी दल इस विधेयक का कड़ा विरोध कर रहा है। इंडिया ब्लॉक ने मांग की है कि इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाए।" उन्होंने आगे कहा कि सदन आज वायु प्रदूषण पर चर्चा करेगा।
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