देश में एक ही राशन कार्ड को लागू करने की योजना पर काम कर रही है सरकार: पासवान

पासवान ने एक पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य के तहत 2030 तक देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत आबादी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दायरे में लाये जाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि देश की दो तिहाई आबादी को पीडीएस के दायरे में लाते हुये दो रुपये प्रति किग्रा की दर से गेंहू और तीन रुपये प्रति किग्रा की दर से चावल मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने पीडीएस में वितरण संबंधी किसी तरह की खामी से इंकार करते हुये कहा कि व्यवस्था पूरी तरह से कैशलेस होने के बाद इसमें हेराफेरी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। पासवान ने स्पष्ट किया कि पीडीएस के दायरे में आने के लिये लाभार्थी को आधार कार्ड दिखाने की अनिवार्यता नहीं है।