Vadodara में Yusuf Pathan को जमीन देने पर Congress ने BJP सरकार को घेरा

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गुजरात में पूर्व क्रिकेटर युसूफ पठान को वडोदरा में भूखंड दिए जाने पर प्रदेश कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने आरोप लगाया कि राजनीतिक निष्ठा बदलने के बाद सरकार ने पठान का जुर्माना माफ कर जमीन उपहार में दी। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय ने पहले इस जमीन को खाली कराने के आदेश दिए थे।

कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि गुजरात में भाजपा सरकार ने पूर्व क्रिकेटर युसूफ पठान द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे के बावजूद, उनके राजनीतिक निष्ठा बदलने के बाद जुर्माना माफ करके वडोदरा में उन्हें एक भूखंड दे दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने दावा किया कि पठान ने 2024 के लोकसभा चुनाव के अपने नामांकन पत्रों में वडोदरा महानगरपालिका (वीएमसी) के स्वामित्व वाले टीपी 22, एफपी 90 में स्थित उसी भूखंड को अपना बताया था। चावड़ा ने आरोप लगाया कि गुजरात सरकार और वीएमसी जुर्माना माफ करके और उनके कथित अवैध कब्जे को नजरअंदाज करके प्रभावी रूप से बागी तृणमूल कांग्रेस सांसद को यह भूखंड उपहार में दे रहे हैं।

गुजरात सरकार ने हाल ही में एक प्रस्ताव के माध्यम से, तांदलजा इलाके में पठान के आवास से लगे भूखंड को पूर्व क्रिकेटर को उपहार में देने का फैसला किया है। वीएमसी की स्थायी समिति ने अक्टूबर में पठान द्वारा कथित तौर पर कब्जा किए गए 978 वर्ग मीटर के भूखंड से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसमें 500 वर्ग मीटर का क्षेत्र उन्हें मुफ्त में देने और बाकी के लिए बाजार मूल्य का 55 प्रतिशत शुल्क लेने का फैसला किया गया था। चावड़ा ने कहा, राज्य का यह प्रस्ताव विशेष रूप से पठान के लिए है।

अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य कोई भी क्रिकेटर इसके लाभ के पात्र नहीं हैं, यह तथ्य खुद प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक शपथ पत्र में भूखंड को अपना घोषित करना एक गंभीर मामला था, क्योंकि राज्य सरकार ने 2014 में एक पत्र जारी कर निर्देश दिया था कि यह जमीन पठान को नहीं आवंटित की जानी चाहिए। चावड़ा ने कहा कि यह युसूफ पठान द्वारा तृणमूल कांग्रेस से नाता तोड़ने और नरेन्द्र मोदी नीत सरकार का समर्थन करने के फैसले के बाद राजनीतिक समीकरणों में आए बदलाव के कारण था कि उनके सभी कथित अवैध कृत्यों को भाजपा की वाशिंग मशीन द्वारा प्रभावी रूप से धोकर साफ कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, उच्च न्यायालय ने पहले 20 करोड़ रुपये मूल्य की इस जमीन को वापस अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया था; इसे मूल रूप से एक किसान की भूमि जोत से 40 प्रतिशत कटौती करके स्कूल, बगीचे या अस्पताल जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित किया गया था। चावड़ा ने कहा कि अगर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला कोई परिवार 100 वर्ग गज के भूखंड की मांग करता है, तो उसके चप्पल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर काटते-काटते घिस सकते हैं और पीढ़ियां बीत सकती हैं, फिर भी उन्हें जमीन नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि यहां तक कि जब शैक्षिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिए रियायती दर पर किसी भूखंड का अनुरोध किया जाता है, तो सरकार मौजूदा बाजार दर से अधिक कीमतों की मांग करने वाले नोटिस जारी करती है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि इसके अलावा, अगर कोई भी नागरिक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करता है या किसी नेक काम के लिए थोड़ा सा भी निर्माण करता है, तो भू-माफिया विरोधी कानूनों के तहत उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है। मार्च 2012 में, पठान ने वीएमसी को एक अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें आवासीय उद्देश्यों के लिए अपने घर से लगी जमीन के आवंटन की मांग की गई थी। चावड़ा ने बताया कि 21 मार्च 2012 को, जमीन की आधिकारिक दर 52,270 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई थी।

जून 2012 में, नगर निकाय की भाजपा नीत स्थायी समिति ने यह कहते हुए जमीन के आवंटन की सिफारिश की थी कि एक क्रिकेटर के रूप में पठान ने देश का नाम रोशन किया है। हालांकि, कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य शहरी विकास विभाग ने पठान के टीएमसी सांसद बनने के बाद इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। चावड़ा ने कहा कि 2024 तक कोई आगे की कार्रवाई नहीं की गई, जब पठान ने उच्च न्यायालय में एक आधिकारिक नोटिस को चुनौती दी।

चावड़ा ने कहा कि लेकिन न्यायाधीश ने उनकी याचिका खारिज कर दी, और उन्होंने (पठान ने) खंडपीठ के समक्ष अपनी अपील वापस लेने का फैसला किया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय ने जमीन का मूल्य (जो लगभग 20 करोड़ रुपये आंका गया है) वसूलने और इसे तुरंत खाली कराने का स्पष्ट निर्देश जारी किया था, लेकिन जब सांसद ने अपनी राजनीतिक निष्ठा बदल ली, तो सरकार ने उन्हें जमीन आवंटित करने का फैसला कर लिया।

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