रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार करें अधिकारी: Supreme Court का आदेश

उच्चतम न्यायालय ने रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता, पीने के पानी और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं से जुड़ी जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए अधिकारियों को सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने माना कि यह मामला यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा है। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं से जुड़ी एक शिकायत पर संबंधित अधिकारियों को विचार करने और जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें अधिकारियों को रेलवे स्टेशनों पर पीने के लिए सुरक्षित व साफ पानी, स्वच्छता, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं, शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालाय का रुख किया है। अदालत ने कहा कि इस रिपोर्ट में देशभर के कई रेलवे स्टेशनों पर सफाई और यात्रियों को मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं के रखरखाव में कमियां बताई गई थीं। अदालत ने यह भी कहा कि इस साल सितंबर में संबंधित अधिकारियों को इसी तरह का एक प्रतिवेदन दिया गया था।
पीठ ने 16 नवंबर को दिए अपने आदेश में कहा, “हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता ने जिन समस्याओं का उल्लेख किया है, वे जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हालांकि, हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि अधिकारियों को कैग की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों और याचिकाकर्ता की ओर से उल्लेखित अन्य मुद्दों पर गौर करने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत हो सकती है।” पीठ ने कहा, “इसलिए हम याचिकाकर्ता को निर्देश देते हैं कि वह संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन सौंपे। अधिकारी इस पर विचार करें और रेल यात्रियों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए जरूरत के अनुसार उचित सुधारात्मक कदम उठाएं।” इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।
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