West Asia में बढ़ते तनाव पर High Level Meeting, राजनाथ सिंह ने बनाई Risk Management की रणनीति

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 अप्रैल को पश्चिम एशिया की स्थिति पर केंद्रित मंत्रियों के अनौपचारिक समूह (आईजीओएम) की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार क्षेत्र में चल रहे संघर्ष से उत्पन्न संभावित जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए त्वरित और प्रभावी उपाय कर रही है। X पर एक पोस्ट में सिंह ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर मंत्रियों के अनौपचारिक समूह (आईजीओएम) की चौथी बैठक आज हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी संभावित जोखिम या समस्या को कम करने के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करना जारी रखे हुए है।

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इससे पहले उसी दिन, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में संसद भवन में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा स्थिति से संबंधित की गई कार्रवाइयों की समीक्षा की गई। भारत ने 17 अप्रैल को पुष्टि की कि उसे ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में होर्मुज जलडमरूमध्य, जो एक रणनीतिक वैश्विक चोकपॉइंट है, से सुरक्षित पारगमन के लिए शुरू की गई समुद्री पहल में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जी हां, भारत को इस पहल में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। बैठक कुछ ही घंटों में शुरू होने वाली है। हम आपको भारत की भूमिका और बैठक में हुई चर्चाओं के बारे में जानकारी देंगे।

यह निमंत्रण विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारों में से एक की सुरक्षा के लिए चल रहे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बीच आया है, जो वैश्विक तेल व्यापार के लगभग 20 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नई दिल्ली से इस महत्वपूर्ण मार्ग से निर्बाध नौवहन बनाए रखने के उद्देश्य से बनाई गई सहयोगात्मक योजना में योगदान देने का अनुरोध किया गया है। लेबनान में, 10 दिनों के युद्धविराम ने विस्थापित परिवारों को अपने घरों में लौटने की अनुमति दी है। खबरों के अनुसार, सड़कें वाहनों से भरी हुई हैं क्योंकि निवासी युद्धग्रस्त दक्षिणी क्षेत्रों और दक्षिणी बेरूत के बमबारी से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की ओर लौट रहे हैं।

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लेबनान में युद्धविराम शुरू होने के बाद—जहां इज़राइल तेहरान समर्थित हिज़्बुल्लाह के साथ संघर्ष में है—ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने घोषणा की कि ईरान महत्वपूर्ण खाड़ी ऊर्जा गलियारे से होकर गुजरने वाले जहाजों पर लगे प्रतिबंध हटा देगा। 40 दिनों तक चले इस संघर्ष का अंत 8 अप्रैल को युद्धविराम के साथ हुआ। इस संघर्ष में अमेरिकी-इजरायली अभियान, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी/रोरिंग लायन, के बाद ईरानी सेना और आईआरजीसी द्वारा गठबंधन के ठिकानों पर समन्वित जवाबी हमले शामिल थे, जिसमें ईरानी नेतृत्व और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था।