आईएनएक्स मीडिया केस: 2 सितंबर तक के लिए बढ़ी चिदंबरम की CBI हिरासत

21 अगस्त की रात चिदंबरम को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनसे आठ दिन हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है।चिदंबरम के पुत्र कार्ति भी अदालत में मौजूद हैं।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की हिरासत अवधि तीन दिन के लिए बढ़ा दी। वह दो सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। सीबीआई ने इस मामले में अदालत से हिरासत अवधि पांच दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने हिरासत अवधि बढ़ाने का आदेश पारित किया।चिदंबरम को उनकी चार दिनों की सीबीआई हिरासत समाप्त होने के बाद विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष पेश किया गया। चिदंबरम (73) को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन उन्हें अदालत में पेश किया गया था। उसके बाद से वह सीबीआई हिरासत में हैं।
Congress leader P Chidambaram waves while being taken to CBI Headquarters. Special CBI court has extended his CBI remand till 2nd September in connection with INX media case. pic.twitter.com/TXlbEcGauw
— ANI (@ANI) August 30, 2019
21 अगस्त की रात चिदंबरम को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनसे आठ दिन हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है।चिदंबरम के पुत्र कार्ति भी अदालत में मौजूद हैं। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) के एम नटराज ने कहा कि चिदंबरम से आंशिक रूप से पूछताछ की गयी है और उन्हें दस्तावेज दिखाने हैं। न्यायाधीश ने सीबीआई से सवाल किया कि उसे क्यों चिदंरबम से पांच दिन और पूछताछ करने की जरूरत है। उन्होंने केस डायरी भी दिखाने को कहा। जब एएसजी ने उनसे कहा कि काफी दस्तावेज हैं तो न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आप दस्तावेजों की संख्या से अवगत थे, आपने पहली बार सिर्फ पांच दिनों की हिरासत अवधि की ही क्यों मांग की, दूसरी बार भी आपने सिर्फ पांच दिन ही मांगा। यह रूख क्यों।’’
इसे भी पढ़ें: ED ने हिरासत में पूछताछ की मांग की, चिदंबरम ने कहा- आजादी का हनन नहीं हो सकता
नटराज ने जवाब दिया कि यह इस बात पर निर्भर था कि चिदंबरम सवालों का जवाब किस प्रकार देते हैं। न्यायाधीश ने केस डायरी पर गौर करने के बाद कहा कि आपने हिरासत में पूछताछ के लिए जो आधार दिया है, वह अस्पष्ट है। अदालत ने कहा कि सीबीआई को हिरासत में पूछताछ के लिए पहली बार में ही 15 दिनों की मांग करनी चाहिए थी।
अन्य न्यूज़












