Delhi High Court में Kejriwal पर लगा कोर्ट कार्यवाही रिकॉर्डिंग का आरोप, अब नई बेंच करेगी PIL की सुनवाई
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय की अध्यक्षता वाली डिवीज़न बेंच ने कहा, 'इस मामले की सुनवाई यह बेंच नहीं करेगी। इसे कल ऐसी बेंच के सामने लिस्ट किया जाए, जिसका सदस्य हममें से कोई एक (जस्टिस करिया) न हो।
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस तेजस करिया ने बुधवार को एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस याचिका में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, AAP के कई अन्य नेताओं और पत्रकार से यूट्यूबर बने रवीश कुमार पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कथित तौर पर कोर्ट की कार्यवाही को बिना अनुमति के रिकॉर्ड किया और उसे फैलाया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय की अध्यक्षता वाली डिवीज़न बेंच ने कहा, "इस मामले की सुनवाई यह बेंच नहीं करेगी। इसे कल ऐसी बेंच के सामने लिस्ट किया जाए, जिसका सदस्य हममें से कोई एक (जस्टिस करिया) न हो। एक दिन पहले, दिल्ली हाई कोर्ट के वकील विशाल सिंह ने केजरीवाल और कई अन्य लोगों के खिलाफ एक याचिका दायर की, जिसमें उन पर कथित तौर पर 'साज़िश रचने' का आरोप लगाया गया है। यह साज़िश भारत की जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से रची गई थी, ताकि लोगों में यह धारणा बने कि 13 अप्रैल को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के समक्ष हुई एक सुनवाई के मामले में न्यायपालिका को कुछ राजनीतिक दलों और केंद्र सरकार द्वारा प्रभावित किया जा रहा है।
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अपनी याचिका में सिंह ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) बनाने की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया से उन वीडियो को हटाने की भी मांग की और आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन वीडियो को फैलाकर न्यायपालिका की छवि खराब की है। इस याचिका पर सुनवाई मूल रूप से आज होनी थी। हालांकि, जस्टिस करिया के खुद को सुनवाई से अलग कर लेने के बाद, अब इस पर सुनवाई कल होगी। जस्टिस डीके उपाध्याय यह तय करेंगे कि इस पीआईएल की सुनवाई कौन सी बेंच करेगी।
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13 अप्रैल को क्या हुआ था?
13 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े सीबीआई मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खुद को सुनवाई से अलग करने की मांग करते हुए न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से संवेदनशील बताते हुए, उन्होंने पक्षपात की उचित आशंका का हवाला दिया और इस बात की ओर इशारा किया कि जज ने कथित तौर पर अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था; यह वकीलों का एक संगठन है जो RSS से जुड़ा हुआ है।
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