CAA और NRC के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी मध्यप्रदेश सरकार: दिग्विजय

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दिग्विजय ने हैदराबाद में आधार प्राधिकरण द्वारा कुछ लोगों को नागरिकता साबित करने वाले भेजे गए नोटिस के मुद्दा उठाते हुए कहा कि आगे चलकर ऐसा ही होगा और गैर मुस्लिम को नागरिकता दी जाएगी और मुसलमान डिटेंनशन सेंटर में भेजे जाएंगे।

ग्वालियर (मध्यप्रदेश)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को कहा कि मध्यप्रदेश की कांग्रेस नीत सरकार संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) के खिलाफ 16 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। ग्वालियर में सीपीएम द्वारा आयोजित सीएए विरोधी रैली में हिस्सा लेने आए दिग्विजिय ने पत्रकारों से चर्चा में कहा, ‘‘कांग्रेस वर्किंग कमेटी पहले ही सीएए, एनआरसी एवं एनपीआर का देशव्यापी विरोध कर रही है। मध्यप्रदेश सरकार भी इसके खिलाफ है। कैबिनेट के निर्णय के बाद राज्य की विधानसभा में यह प्रस्ताव आएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा हो चुकी है।’’

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उन्होंने कहा कि 2010 के एनपीआर से इतर इसबार कुछ नये सवाल शामिल किए गए हैं। जैसे माता-पिता का जन्म स्थान और जन्म तारीख, जो नहीं बताएगा, उसे अब होने वाले एनपीआर में संदिग्ध माना जाएगा। दिग्विजय ने हैदराबाद में आधार प्राधिकरण द्वारा कुछ लोगों को नागरिकता साबित करने वाले भेजे गए नोटिस के मुद्दा उठाते हुए कहा कि आगे चलकर ऐसा ही होगा और गैर मुस्लिम को नागरिकता दी जाएगी और मुसलमान डिटेंनशन सेंटर में भेजे जाएंगे। इससे देश की 130 करोड़ की जनसंख्या प्रभावित होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति एवं बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भाजपा नीत सरकार सीएए, एनआरसी एवं एनपीआर लेकर आई है।

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