चुनाव आयोग पर ममता का वार, BJP बोली- संविधान को चुनौती, मिलेगा उसी भाषा में जवाब

भाजपा नेता की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री विशेष गहन पुनरीक्षण (SRI) को लेकर भाजपा नीत केंद्र और भारत के चुनाव आयोग पर लगातार हमला बोल रही हैं। एएनआई से बात करते हुए, भट्टाचार्य ने कहा कि किसी संवैधानिक संस्था को चुनौती देना मुख्यमंत्री के पद के अनुरूप नहीं है।
पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो वाली टिप्पणी पर निशाना साधा और कहा कि आगामी बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। भाजपा नेता की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री विशेष गहन पुनरीक्षण (SRI) को लेकर भाजपा नीत केंद्र और भारत के चुनाव आयोग पर लगातार हमला बोल रही हैं। एएनआई से बात करते हुए, भट्टाचार्य ने कहा कि किसी संवैधानिक संस्था को चुनौती देना मुख्यमंत्री के पद के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा, "अगर संविधान को चुनौती दी जाती है, तो संविधान भी उसी भाषा में जवाब देगा।
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उन्होंने कहा कि उन्हें जो करना है करने दीजिए। पहले उन्हें पश्चिम बंगाल भाजपा को मिटाकर दिखाने दीजिए, तभी वे पूरे भारत में भाजपा को चुनौती दे पाएँगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भाजपा नीत केंद्र सरकार की तीखी आलोचना करते हुए दावा किया कि राज्य में चुनाव अभी शुरू होने बाकी हैं, लेकिन टकराव शुरू हो चुका है। बनगांव में एक रैली में बोलते हुए, बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें हेलीकॉप्टर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे उनके आगमन में देरी हुई। उन्होंने भाजपा को चेतावनी दी कि उनसे मुकाबला करने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी।
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ममता बनर्जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सोचा था कि हम सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज सुबह 10 बजे मुझे बताया गया कि हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेगा। चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन टकराव शुरू हो चुका है। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि यह मेरे पक्ष में काम कर गया। क्योंकि यहाँ आते-जाते मैं बहुत से लोगों से मिली, और मैं उनसे जुड़ सकी और उनके साथ घनिष्ठ संबंध बना सकी। मैं भाजपा से कहती हूँ: मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर पाओगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हालाँकि उनकी सरकार एसआईआर प्रक्रिया का विरोध नहीं करती है, लेकिन असली मतदाताओं को नहीं हटाया जाना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकारें लोगों द्वारा बदली जानी चाहिए, लेकिन, उन्होंने कहा, वर्तमान में व्यवस्था में ही बदलाव किया जा रहा है।
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चुनाव आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के एसआईआर के दूसरे चरण का संचालन कर रहा है, जिसकी अंतिम मतदाता सूची 7 फ़रवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
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