MGNREGA कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगी, G-RAM-G बिल पर बोलीं प्रियंका, यह गरीबों के खिलाफ
प्रियंका ने आगे चिंता व्यक्त की कि विधेयक के लागू होने से राज्य सरकारों पर अनावश्यक जिम्मेदारी आ जाएगी, जिससे देश भर के लाखों ग्रामीण परिवारों को सहारा देने वाली इस कल्याणकारी योजना को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि आप इसे किसी भी तरह से देखें, और कोई भी समझदार व्यक्ति यह समझ जाएगा, यह 100 से 125 दिनों की एक चालाकी भरी चाल है।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को लोकसभा में पारित वीबी-जी-राम-जी विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक एमजीएनआरईजीए के भविष्य के लिए खतरा है। पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम इस विधेयक का विरोध करेंगे। इस विधेयक के साथ एमजीएनआरईजीए आने वाले महीनों में समाप्त हो जाएगा। जैसे ही राज्यों पर बोझ पड़ेगा, यह योजना धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। यह विधेयक गरीबों के खिलाफ है।
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प्रियंका ने आगे चिंता व्यक्त की कि विधेयक के लागू होने से राज्य सरकारों पर अनावश्यक जिम्मेदारी आ जाएगी, जिससे देश भर के लाखों ग्रामीण परिवारों को सहारा देने वाली इस कल्याणकारी योजना को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि आप इसे किसी भी तरह से देखें, और कोई भी समझदार व्यक्ति यह समझ जाएगा, यह 100 से 125 दिनों की एक चालाकी भरी चाल है। अगर कोई इस विधेयक को पढ़ेगा, तो उसे स्पष्ट हो जाएगा कि यह पूरी योजना आने वाले महीनों में समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही इतनी बड़ी रकम मुहैया कराने का बोझ राज्य सरकारों पर पड़ेगा, यह योजना धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी।
समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि विधेयक को बिना सहमति के पारित कराया गया। जिस तरह से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, उससे साफ है कि भाजपा के लोग और यह सरकार बापू से नफरत करती है। उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक से अगले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बेकार हो जाएगी। द्रमुक सांसद कनिमोझि करुणानिधि ने कहा कि यह विधेयक पूरी तरह से ग्रामीण भारत के खिलाफ है और अब केंद्र सरकार यह निर्णय लेगी कि किन लोगों और किन क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देना है। उन्होंने कहा कि योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना शर्मनाक है।
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आज सुबह लोकसभा ने चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 पारित कर दिया, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) को रोजगार गारंटी योजना के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने पहले इस विधेयक को पेश किया था, ने इसे विचार और पारित करने के लिए आगे बढ़ाया। सदन में बोलते हुए, कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने विधेयक का नाम बदलने का बचाव किया और विपक्ष पर गांधीजी के आदर्शों से भटकने का आरोप लगाया।
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