पनामा दस्तावेजों में शामिल भारतीयों के नाम बताएं: सपा

राज्यसभा में आज समाजवादी पार्टी ने लीक हुए पनामा दस्तावेजों में कथित तौर पर शामिल उन भारतीयों के नाम जाहिर करने की मांग की जिन्होंने कर अदायगी से बचते हुए अपना काला धन विदेशी बैंकों में जमा कर रखा है। सपा के नरेश अग्रवाल ने शून्यकाल में नियम 267 के तहत नोटिस के जरिये यह मुद्दा उठाया और कार्यवाही स्थगित कर पनामा मुद्दे पर चर्चा की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर उन लोगों के नाम छिपा रही है जो पनामा स्थित मोसैक फोन्सेका विधि फर्म के दस्तावेज लीक होने से सामने आए हैं।

अग्रवाल ने आरोप लगाया कि पनामा भारत कर संधि के तहत, कंपनियों को उस देश में ही कर देना पड़ता है जहां उनका मुख्यालय है और इसीलिए काले धन को भारत से पनामा ले जाया गया तथा केवल पांच फीसदी का कर भुगतान कर उसे ‘सफेद’ किया गया, फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर उसे वापस भारत लाया गया। सपा सदस्य ने कहा कि संधि के तहत, पनामा कंपनी मालिकों के नाम जाहिर नहीं करेगा। लेकिन सरकार के पास उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने कर अदायगी से बचने तथा काले धन को सफेद करने के लिए पनामा की राह पकड़ी।

अग्रवाल ने कहा कि विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के वादे के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार अब तक इस दिशा में कुछ खास नहीं कर पाई है और काले धन के खाता धारकों ने स्वैच्छिक रूप से केवल 5,000 करोड़ रूपये के काले धन का ही खुलासा किया है जबकि कानूनी राशि की तुलना में काला धन तीन गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि पनामा के अलावा, पहले मॉरीशस, दुबई और सिंगापुर का भी काले धन को सफेद करने के लिए उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा रैकेट है। अग्रवाल ने सरकार से जानना चाहा ‘‘आप नामों का खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं। और अब तक क्या कार्रवाई की गई है। सरकार जानबूझकर इन नामों को दबा रही है।

उद्योगपति विजय माल्या का नाम लिए बिना अग्रवाल ने कहा कि सरकार के संरक्षण से सदन के एक सदस्य देश छोड़ कर भाग गए जिन पर देश में कई बैंकों का कर्ज बकाया है। सपा सदस्य ने मांग की कि पनामा के लीक दस्तावेजों पर तत्काल चर्चा कराई जानी चाहिए, पनामा में काला धन जमा करने वालों के नामों का खुलासा किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।