नेपाल में अशांति गहरायी, 215 आंध्र प्रदेश के लोग फंसे, सुरक्षित वापसी के लिए सरकार का युद्धस्तर पर एक्शन
नेपाल में जारी अशांति के कारण 215 तेलुगु नागरिकों के फंसे होने के मद्देनजर, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने उनके बचाव के लिए युद्धस्तर पर प्रयास शुरू किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को हर दो घंटे में जानकारी लेने और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जबकि नेपाल में कैदियों के जेल से निकलने के बाद नेपाली सेना ने कानून व्यवस्था संभाली है।
नेपाल में अशांति के बीच, आंध्र प्रदेश के रियल टाइम गवर्नेंस (आरटीजी) मंत्री नारा लोकेश ने पड़ोसी देश के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे तेलुगु नागरिकों के लिए बचाव कार्यों के समन्वय का कार्यभार संभाला है। मंत्री नारा लोकेश बुधवार को राज्य सचिवालय स्थित रियल टाइम गवर्नेंस (आरटीजी) केंद्र पहुँचे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आंध्र प्रदेश भवन के अधिकारियों ने उन्हें ज़मीनी हालात से अवगत कराया और बताया कि अब तक 215 तेलुगु लोगों के फंसे होने की सूचना मिली है।
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स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, मंत्री लोकेश ने अधिकारियों को फंसे हुए लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए युद्धस्तर पर कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने तत्काल राहत पहुँचाने, फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने और नियमित रूप से जानकारी देने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों से कहा, "उनकी सुरक्षा और कुशलक्षेम के बारे में हर दो घंटे में जानकारी ली जानी चाहिए।" मंत्री ने वीडियो कॉल के माध्यम से वहां फंसे कुछ नागरिकों से भी बातचीत की, जिनमें सूर्यप्रभा भी शामिल थीं, जिन्होंने उन्हें मुक्तिनाथ की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी, जहां कई तेलुगु तीर्थयात्री एक होटल में फंसे हुए हैं।
मंत्री नारा लोकेश ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ निकट समन्वय में, सभी तेलुगु नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच, नेपाल में, काठमांडू की दिल्लीबाजार जेल के कैदियों का एक बड़ा समूह बुधवार को जेल परिसर से बाहर निकल आया और देशव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों से उत्पन्न अशांति के बीच अपनी रिहाई की मांग की। राजधानी में नियंत्रण बनाए रखने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संघर्ष के बीच, आगे की स्थिति को रोकने के लिए जेल के अंदर और आसपास नेपाली सेना को तैनात किया गया है।
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यह स्थिति तब सामने आई जब कई हिरासत केंद्रों की सुरक्षा की देखरेख कर रहे पुलिसकर्मी, कथित तौर पर पुलिस मुख्यालय को छोड़कर अपने पदों से हट गए, मुख्य रूप से जेनरेशन जेड प्रदर्शनकारियों के नेतृत्व में दो दिनों के हिंसक प्रदर्शनों के बाद। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पीछे हटने के साथ, नेपाल सेना ने संभावित सामूहिक तोड़फोड़ या हिंसक झड़पों को रोकने के लिए जेलों की सुरक्षा की प्रमुख ज़िम्मेदारी संभाली है।
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