फॉर्म-6, SIR और CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SC में नया आवेदन, 48 सवालों की लिस्ट दी

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ANI
अभिनय आकाश । Nov 16 2026 6:10PM

राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची पुनरीक्षण और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कदमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य अधिकारियों से पूछताछ के लिए 48 सवालों की सूची सौंपते हुए अनुमति मांगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग में बिना सहमति एकतरफा फैसले लिए गए।

राहुल गांधी और 'इंडिया' गठबंधन के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। यह हलफनामा मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में है। हलफनामा तय सुनवाई से एक दिन पहले दाखिल किया गया था। इसके लिए विपक्ष ने 48 सवालों की एक सूची तैयार की है। विपक्ष के नेताओं ने CEC ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयोग के IT महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से पूछने के लिए 48 सवालों की एक सूची भी तैयार की है। 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन ने आरोप लगाया है कि ECI के हलफनामे में 'वोट चोरी' के आरोपों और मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) में संशोधन से जुड़े अहम सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट में SIR विवाद


सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता सूचियों के देशव्यापी 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) के तहत उठाए गए कदमों को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं (जिनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और वकील विकास सिंह शामिल हैं) ने आरोप लगाया है कि SIR प्रक्रिया के दौरान CEC ज्ञानेश कुमार ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों - सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी - की सहमति या रजामंदी के बिना एकतरफा फैसले लिए। उन्होंने 'फॉर्म 6' में किए गए बदलावों को लेकर भी चिंता जताई है। पिछले महीने, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा कि आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच किए बिना, केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर अदालत कोई एकतरफा आदेश नहीं दे सकती और न ही चुनाव आयोग के प्रमुख को उनके पद से हटा सकती है।

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उन्होंने तर्क दिया कि CEC को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकने की कोई भी कोशिश कानून के खिलाफ होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि CEC को केवल उसी संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर लागू होते हैं।

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