Yasin Malik की फांसी पर NIA ने मांगा वक्त, कोर्ट में बोला आतंकी- 3 साल से Trauma में हूं
न्यायालय ने एनआईए को मलिक के जवाब पर प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला और रविंदर दुदेजा की पीठ ने एनआईए के वकील अक्षय मलिक और खावर सलीम के अनुरोध पर अतिरिक्त समय दिया। अक्षय मलिक ने बताया कि यासीन मलिक ने सितंबर में एजेंसी की याचिका के जवाब में 70 पृष्ठों का उत्तर दाखिल किया था और एजेंसी को जवाब देने के लिए और समय चाहिए।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उस याचिका पर सुनवाई की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है जिसमें जम्मू और कश्मीर मुक्ति मोर्चा (जेकेएलएफ) के प्रमुख और अलगाववादी नेता यासीन मलिक के लिए आतंकवाद वित्तपोषण मामले में मृत्युदंड की मांग की गई है, क्योंकि वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और याचिका में केवल सजा बढ़ाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एनआईए को मलिक के जवाब पर प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला और रविंदर दुदेजा की पीठ ने एनआईए के वकील अक्षय मलिक और खावर सलीम के अनुरोध पर अतिरिक्त समय दिया। अक्षय मलिक ने बताया कि यासीन मलिक ने सितंबर में एजेंसी की याचिका के जवाब में 70 पृष्ठों का उत्तर दाखिल किया था और एजेंसी को जवाब देने के लिए और समय चाहिए।
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यासीन मलिक, जो ऑनलाइन पेश हुए, ने इस अनुरोध का विरोध किया। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने 10 नवंबर को पिछली सुनवाई के दौरान अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। यासीन मलिक ने आगे कहा कि वह तीन साल से मृत्युदंड को लेकर अनिश्चितता में हैं, जो उनके लिए एक तरह का आघात है। एनआईए के वकील ने इस तर्क का खंडन करते हुए कहा कि यासीन मलिक को अपना जवाब दाखिल करने में एक साल लग गया और एजेंसी केवल दो से तीन सप्ताह का समय मांग रही है, क्योंकि प्रतिवाद समीक्षा के लिए भेजा गया है। चूंकि यासीन आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है। एजेंसी केवल सजा में वृद्धि चाहती है, इसीलिए एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने दें। पीठ ने कहा और अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल तय की।
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मई 2022 में एक निचली अदालत ने यासीन मलिक को सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने 2017 में कश्मीर में आतंकी वित्तपोषण, आतंकवाद फैलाने और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित आरोपों में दोषी होने की बात स्वीकार की थी। यासीन मलिक को राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी ठहराया गया था, लेकिन अदालत ने उनकी सजा सुनाते समय कहा कि यह मामला "दुर्लभतम अपराध" की श्रेणी में नहीं आता, जिसके लिए मृत्युदंड उचित हो। एनआईए ने मृत्युदंड की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
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