Delimitation पर Nirmala Sitharaman की Mamata को खुली चुनौती, 'क्या महिला आरक्षण रोकेंगी?'

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि परिसीमन आयोग सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करेगा और परिसीमन प्रक्रिया को लेकर इंडिया ब्लॉक के दलों की चिंताओं का समाधान करेगा। सीतारामन ने परिसीमन के बारे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान की आलोचना की कि परिसीमन से राज्य का विभाजन हो जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बनर्जी महिला आरक्षण का विरोध कर रही हैं, और कहा कि क्या उनका मतलब यह है कि महिलाओं को और इंतजार करना पड़ेगा और वह सहयोग नहीं करेंगी? उन्हें खुलकर यह कहना चाहिए। मैं उन्हें चुनौती देती हूं। क्या वह महिलाओं के लिए आरक्षण रोकने और बंगाल के लोगों के मन में भय पैदा करने की कोशिश कर रही हैं?

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लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के प्रस्ताव पर सीतारमण ने स्पष्ट किया कि यह अधिकतम सीमा है। उन्होंने कहा कि हर राज्य के लिए एक परिसीमन समिति होगी, जो सभी दलों से बात करेगी और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो फिर डर क्यों? आपको एसआईआर, चुनाव आयोग, संसद, हर पारित कानून से डर लगता है। जबकि आप यहां कुछ नहीं करतीं। दिल्ली में पैसा पड़ा होने पर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं करतीं। ममता बनर्जी, कृपया बताएं कि शासन के बारे में आपकी क्या राय है?

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12 अप्रैल को ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर चुनाव के दौरान बिना परामर्श के परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने का आरोप लगाया था। केशियारी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव चल रहे हैं और इसके बीच में ही वे परिसीमन विधेयक संसद में ला रहे हैं। इस पर बहस तक नहीं हुई। इसके पीछे कारण यह है कि वे बंगाल को विभाजित करके यहां राष्ट्रीय राजस्व गणना (एनआरसी) लागू करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई ‘वनिश कुमार’ (मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र करते हुए) से है। मैं फिर से दोहराती हूं, भाजपा बहुत जल्द एक दिन सत्ता से बाहर हो जाएगी।