नित्यानंद राय का दावा, 2036 तक बुजुर्गों की आबादी बढ़कर 22.74 करोड़ हो जाएगी

नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 2011 में 10.16 करोड़ से बढ़कर 2036 में 22.74 करोड़ होने की उम्मीद है, और कहा कि इसी अवधि के दौरान कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.9 प्रतिशत होने का अनुमान है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि अगले डेढ़ दशक में भारत की बुजुर्ग आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्रित कल्याणकारी उपायों की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित करता है। कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी द्वारा लोकसभा में उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए, नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 2011 में 10.16 करोड़ से बढ़कर 2036 में 22.74 करोड़ होने की उम्मीद है, और कहा कि इसी अवधि के दौरान कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.9 प्रतिशत होने का अनुमान है।
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उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की आबादी में तेज वृद्धि स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल क्षेत्रों में चुनौतियां पेश करेगी। इन उभरती चिंताओं के जवाब में, राय ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (अव्यय) को लागू कर रहा है, जो 1 अप्रैल, 2021 से संचालित एक व्यापक योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, अटल वयो अभ्युदय योजना (अव्यय) का मुख्य उद्देश्य आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/स्थानीय निकायों और बड़े पैमाने पर समुदाय की क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करके उत्पादक और सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करना है।
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मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने वृद्धावस्था से संबंधित मुद्दों के समाधान और वृद्धजनों के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों को मजबूत करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का भी गठन किया है, जिसमें विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व है। बयान में कहा गया है, "राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, वृद्धों (60 वर्ष और उससे अधिक) की जनसंख्या का अनुपात 2011 में 10.16 करोड़ से बढ़कर 2036 में 22.74 करोड़ होने का अनुमान है, जो कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.9 प्रतिशत हो जाएगी। वृद्धजनों की जनसंख्या में वृद्धि के कारण, वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल क्षेत्रों में चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी।"
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