Himachal Pradesh में मिड-डे मील पर नहीं पड़ेगा संकट! शिक्षा मंत्री Rohit Thakur ने कहा- 'LPG की कोई कमी नहीं, सरकार पूरी तरह सतर्क'

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, जिसका असर भारत के कई राज्यों में एलपीजी की उपलब्धता पर भी देखा जा रहा है। इस बीच, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शनिवार को स्पष्ट किया कि राज्य के स्कूलों में मिड-डे मील योजना के लिए एलपीजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने छात्रों के लिए बिना किसी रुकावट के खाना पकाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त इंतज़ाम किए हैं। ANI से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य में LPG की कुल सप्लाई की स्थिति अभी नियंत्रण में है, और अधिकारी ज़रूरी चीज़ों की उपलब्धता पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं।

इसे भी पढ़ें: Rajasthan में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 64 IPS अधिकारियों के तबादले, जयपुर-जोधपुर ग्रामीण समेत 24 जिलों को मिले नए SP

स्कूलों में मिड-डे मील के लिए LPG की कोई कमी नहीं है: मंत्री

ठाकुर ने कहा, "स्कूलों में मिड-डे मील के लिए LPG की कोई कमी नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही पर्याप्त इंतज़ाम किए जा चुके हैं कि बच्चों के लिए खाना बिना किसी रुकावट के मिलता रहे।" उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार, संबंधित विभागों और सप्लाई एजेंसियों के साथ मिलकर, स्थिति पर नज़र रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें कर रही है कि सप्लाई चेन सुचारू रूप से चलती रहे।

स्थिति अभी नियंत्रण में है: मंत्री

ठाकुर ने कहा, "स्थिति अभी नियंत्रण में है। हमारे अधिकारी और सभी संबंधित एजेंसियां ​​मौजूदा घटनाक्रम से अवगत हैं, और नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। अब तक, इसका असर हम तक नहीं पहुँचा है, लेकिन हम इस पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं।"

मंत्री ने बताया कि चूंकि LPG और ईंधन की सप्लाई कच्चे तेल के आयात से जुड़ी है, इसलिए सरकार सप्लाई पर किसी भी संभावित असर का आकलन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी बारीकी से नज़र रख रही है। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि LPG या अन्य ज़रूरी चीज़ों की जमाखोरी या कालाबाज़ारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "सरकार सतर्क है, और अगर कोई भी जमाखोरी में शामिल पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

इसे भी पढ़ें: Guwahati-Silchar Expressway: असम की दो घाटियों के बीच 'विकास का नया गलियारा'- दूरी, समय और आर्थिक बचत का पूरा गणित

ठाकुर ने आगे कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहा है कि पूरी सप्लाई व्यवस्था ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से काम करे, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। पश्चिम एशिया में संघर्ष का मौजूदा दौर, जो 28 फरवरी को शुरू हुआ था, उसमें एक तरफ इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरी तरफ ईरान के बीच लड़ाई देखने को मिली है।