Odisha SEBC आयोग ने स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व के आंकड़े मांगे

ओडिशा में हाल में गठित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के आयोग (एसईबीसी) ने अगले साल के आरंभ में होने वाले पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में इन समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन करने के लिए जिला-वार आंकड़े एकत्र करने शुरू कर दिये हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आयोग ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से कहा है कि वह जिलाधिकारियों के साथ समन्वय करे और निर्धारित प्रारूपों में जरूरी सूचनाओं का संग्रहण एवं सौंपना सुनिश्चित करे।

अधिकारी ने बताया कि विभाग से कहा गया है कि वह जल्द से जल्द, संभव हो तो 45 दिनों के भीतर, आयोग को समेकित आंकड़े सौंपे, ताकि इसकी जांच की जा सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। राज्य सरकार ने पिछले महीने एक समर्पित एसईबीसी आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न समुदायों की जनसंख्या हिस्सेदारी और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन करना है।

इस आयोग के प्रमुख ओडिशा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमथ पटनायक हैं। सेवानिवृत्त नौकरशाह विजय कुमार प्रस्टी को सदस्य नियुक्त किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विशेष सचिव सुजाता मिश्रा इसकी सदस्य सचिव हैं।