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Parliament LIVE | लोकसभा, राज्यसभा में कार्यवाही शुरू, आज होगा ये काम

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रितिका कमठान । Mar 12 2025 11:35AM

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए विधेयक पेश करेंगे। राज्य सभा में मंत्री समिक भट्टाचार्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा करेंगे। मंगलवार को दोनों सदनों में विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

बजट सत्र का दूसरा चरण चालू हो चुका है। बजट सत्र के दूसरे चरण के लिए सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पेश करेंगे, जबकि राज्य सभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए विधेयक पेश करेंगे। राज्य सभा में मंत्री समिक भट्टाचार्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा करेंगे।

मंगलवार को दोनों सदनों में विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में अप्रवास और विदेशी नागरिक विधेयक, 2025 पेश किया। इस विधेयक में अप्रवास और विदेशियों से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को सुव्यवस्थित करने का प्रावधान है, जिसमें देश में उनका प्रवेश, निकास और रहना शामिल है। विपक्ष ने इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया।

लोकसभा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मणिपुर को दिए जाने वाले अनुपूरक अनुदान पर बोलते हुए क्षेत्र में शांति लाने के लिए केंद्र की गंभीरता पर सवाल उठाया। कांग्रेस सदस्यों ने भाजपा सदस्य संबित पात्रा की टिप्पणी का विरोध किया, जिन्होंने क्रिकेटर रोहित शर्मा की फिटनेस पर शमा मोहम्मद की टिप्पणी का हवाला दिया और क्रिकेट कप्तान की तुलना गांधी से की।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की "ठोकेंगे" टिप्पणी को लेकर मंगलवार को राज्यसभा में भी विवाद हुआ, जिसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष के नेता की कड़ी आलोचना की और इसे आसन पर "हमला" बताया। खड़गे का यह बयान तब आया जब वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बोल रहे थे, जिन्होंने तीन-भाषा नीति के मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ टिप्पणी की थी।

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