MGNREGA में बदलाव को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल गांधी, कहा- यह महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को बदलने के लिए लाए जा रहे विधेयक की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह महात्मा गांधी के आदर्शों का सीधा अपमान है। राहुल गांधी की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब सरकार एमजीएनआरईजीए के तहत ग्रामीण रोजगार योजना को रद्द करने की योजना बना रही है, जो ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करती है। केंद्र सरकार विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी) विधेयक, 2025 पेश करेगी, जिससे विपक्षी दलों में व्यापक आक्रोश फैल गया है।

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X पर एक लंबी पोस्ट में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो चीजों से "गहरी नफरत" है - महात्मा गांधी के विचार और गरीबों के अधिकार। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि एमजीएनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के दृष्टिकोण का जीवंत उदाहरण है। यह लाखों ग्रामीण भारतीयों के लिए जीवन रेखा साबित हुई है और कोविड-19 महामारी के दौरान एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में सामने आई है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार एमजीएनआरईजीए को "व्यवस्थित रूप से" कमजोर करने की कोशिश कर रही है, और कहा कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से प्रधानमंत्री मोदी "अशांत" हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि फिर भी, यह योजना हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी को परेशान करती रही है। पिछले दस वर्षों से उनकी सरकार इसे कमजोर करने की सुनियोजित कोशिश करती रही है। आज वे एमजीएनआरईजीए को पूरी तरह खत्म करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब मोदी जी एमजीएनआरईजीए को केंद्रीकृत नियंत्रण का एक उपकरण बनाना चाहते हैं - बजट, योजनाएं और नियम केंद्र द्वारा तय किए जाएंगे, राज्यों को 40 प्रतिशत लागत वहन करने के लिए मजबूर किया जाएगा, और एक बार फंड खत्म हो जाने पर, या फसल कटाई के मौसम के दौरान, श्रमिकों को महीनों तक रोजगार से वंचित रखा जाएगा।

राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष इस जनविरोधी विधेयक के खिलाफ सड़कों से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि यह नया विधेयक महात्मा गांधी के आदर्शों का सीधा अपमान है। भारत के युवाओं का भविष्य बड़े पैमाने पर बेरोजगारी से तबाह करने के बाद, मोदी सरकार अब गरीब ग्रामीण परिवारों की सुरक्षित आजीविका को निशाना बना रही है। सड़क से संसद तक, हम इस जनविरोधी विधेयक का विरोध करेंगे।

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केंद्र सरकार एमजीएनआरईजीए को नए 'विकासित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड रोजीविका मिशन ग्रामीण' (वीबी-जी आरएएम जी) विधेयक से बदलने की योजना बना रही है। प्रस्तावित योजना में 60:40 के केंद्र-राज्य अनुदान विभाजन के साथ 125 दिनों के मजदूरी रोजगार का वादा किया गया है, और यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो यह 2005 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को निरस्त कर देगा।