राजस्थान ACB ने IAS Shikhar Agrawal और निजी कंपनी निदेशकों पर दर्ज की FIR

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वन क्षेत्रों के निकट रिसॉर्ट निर्माण के लिए प्रदूषण नियमों में कथित छूट देने के मामले में पूर्व प्रदूषण नियंत्रण मंडल अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जांच में सामने आया कि नियमों में बदलाव कर होटल समूह को फायदा पहुंचाया गया और उनके परिवार ने रियायती दरों पर विला खरीदे। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद प्रारंभिक जांच के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शिखर अग्रवाल एवं एक निजी कंपनी के निदेशकों समेत कई लोगों के खिलाफ वन क्षेत्रों के पास होटल और रिसॉर्ट बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मंजूरी के नियमों में कथित तौर पर ढील देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला अग्रवाल के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष रहते हुए किए गए फैसलों और उनके परिवार द्वारा कंपनी के रिसॉर्ट में संपत्तियां खरीदने से जुड़ा है। एसीबी ने बुधवार को प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों में मामला दर्ज किया।
प्राथमिकी के अनुसार, मंडल ने 28 अगस्त 2023 को स्थापना की सहमति (सीटीई) और संचालन की सहमति (सीटीओ) देने के लिए तय चेकलिस्ट बदल दी थी। इसमें भूमि रूपांतरण के दस्तावेज और वन विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की अनिवार्यता हटा दी गयी। इसमें से अरावली अधिसूचना, 1992 का उल्लेख भी हटा दिया गया।
इससे वन क्षेत्रों के आसपास रिसॉर्ट बनाने वाली कंपनियों को लाभ पहुंचने का आरोप है। संशोधित चेकलिस्ट को 24 अगस्त को मंजूरी दी गई थी और 28 अगस्त को आदेश जारी हुआ था। इससे पहले एक जुलाई 2021 को जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के तहत विस्तृत चेकलिस्ट जारी की गई थी।
इसका लाभ अलवर के सरिस्का बाघ अभयारण्य के पास अनंत ब्रांड के तहत गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित रिसॉर्ट को मिलने का आरोप है। अग्रवाल ने 12 दिसंबर 2023 को कंपनी के अजबगढ़ रिसॉर्ट और सात जून 2024 को जैसलमेर के सम मार्ग स्थित दामोदरा में अनंत रिसॉर्ट को स्थापना की सहमति देने की मंजूरी दी थी। प्राथमिकी के मुताबिक, अजबगढ़ रिसॉर्ट की जमीन सरिस्का के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से केवल 200 मीटर दूर है।
कंपनी ने पांच अप्रैल 2018 को करीब 10 हेक्टेयर कृषि भूमि को पर्यटन गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी। राजस्व अधिकारियों ने जमीन के कुछ हिस्सों को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा था और नगर नियोजन विभाग ने भी आपत्ति जताई थी। सात जून 2018 को आवेदन खारिज करने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन बाद में संशोधित नक्शा मांगा गया।
24 अक्टूबर 2018 को नाले के रूप में दर्ज जमीन छोड़कर 9.91 हेक्टेयर भूमि के रूपांतरण की मंजूरी दे दी गई। एसीबी के अनुसार, वन विभाग की एनओसी उपलब्ध नहीं थी और विभाग ने भी ऐसी अनुमति जिला कलेक्टर कार्यालय को भेजने से इनकार किया था। प्राथमिकी में 18 जनवरी 2022 की ऑडिट आपत्ति का भी जिक्र है।
इसमें 1,800 वर्ग मीटर प्राकृतिक नाले की जमीन का रूपांतरण करने और नियंत्रित विकास क्षेत्र में राज्य सरकार की मंजूरी नहीं लेने पर सवाल उठाए गए थे। एसीबी ने वर्ष 2006 में उदयपुर के जिला कलेक्टर रहते हुए अग्रवाल के फैसलों की भी जांच की। आरोप है कि बुझड़ा स्थित कंपनी के रिसॉर्ट के लिए वन विभाग से सत्यापन कराए बिना भूमि रूपांतरण की मंजूरी दी गई।
यह जगह वन भूमि से 100 से 350 मीटर और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से करीब दो किलोमीटर दूर थी। 24 नवंबर 2006 के आदेश में 40 प्रतिशत जमीन सुविधा क्षेत्र के लिए छोड़ने और लेआउट प्लान को वरिष्ठ नगर नियोजक से मंजूर कराने की शर्तें थीं, जिन्हें 28 अक्टूबर 2007 को हटा दिया गया। प्राथमिकी के अनुसार, अग्रवाल और उनकी पत्नी एवं आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर ने तीन अक्टूबर 2023 को बुझड़ा रिसॉर्ट में 15-15 लाख रुपये की कीमत वाले 20 कॉटेज या विला खरीदे और उसी दिन उन्हें कंपनी को वापस पट्टे पर दे दिया।
मार्च 2026 में परिवार ने अजबगढ़ रिसॉर्ट में भी 20 विला खरीदे। एसीबी का आरोप है कि ये संपत्तियां उस समय की जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) की दरों से कम कीमत पर बेची गईं। जांच में वर्ष 2006 से 2026 तक के फैसलों को शामिल किया गया है।
इस दौरान अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष और उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जैसे पदों पर रहे। प्राथमिकी में गोयल फैशन्स के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य लोग भी नामजद हैं। एसीबी ने 30 अक्टूबर को प्रारंभिक जांच दर्ज की थी।
आरोप है कि अग्रवाल और उनके परिवार ने 6.17 करोड़ रुपये में 40 विला और कॉटेज खरीदकर उन्हें बेचने वाली कंपनी को ही सालाना करीब 1.80 करोड़ रुपये के किराये पर दे दिया था। विदेश यात्रा पर गए अग्रवाल को 28 अक्टूबर को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा (एपीओ) में रखा गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जांच को मंजूरी दी और सरकार ने 30 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत अनुमति दी।
31 अक्टूबर को उनकी पत्नी को भी एपीओ किया गया। दोनों को अचल संपत्तियों के विवरण में कथित विसंगतियों पर कारण बताओ नोटिस जारी हुए। एसीबी ने स्पष्ट किया कि आरोप प्रारंभिक जांच पर आधारित हैं और आगे की जांच जारी है।
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