Sabarimala Case: 9 जजों की संविधान पीठ 7 अप्रैल से करेगी सुनवाई, तय होगी महिलाओं के प्रवेश की वैधता

केरल के पहाड़ी तीर्थस्थल सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश की वैधता से संबंधित पुनर्विचार याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ 7 अप्रैल से सुनवाई शुरू करेगी। पीठ ने पक्षों को लिखित दलीलें प्रस्तुत करने के लिए 14 मार्च की समय सीमा निर्धारित की है और सुनवाई 22 अप्रैल तक समाप्त होने की उम्मीद है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने सोमवार को आदेश दिया कि इस मामले को नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसकी संरचना मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से अधिसूचित की जाएगी।

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यह मामला सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जुड़ा है, जिसने सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला में प्रवेश की अनुमति दी, और उस लंबे समय से चली आ रही प्रथा को पलट दिया जिसके तहत मासिक धर्म वाली उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता था। 2018 का फैसला पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से सुनाया था। इस फैसले के बाद केरल भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों और संगठनों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं। 

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नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने इन पुनर्विचार याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया, लेकिन इस मुद्दे का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया। न्यायालय ने संकेत दिया कि आवश्यक धार्मिक प्रथाओं और संवैधानिक अधिकारों से संबंधित व्यापक कानूनी प्रश्नों की जांच के लिए एक बड़ी पीठ की आवश्यकता है। नौ न्यायाधीशों की पीठ सात विशिष्ट कानूनी प्रश्नों की जांच करेगी, जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता का दायरा, अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्तिगत अधिकारों और अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों के बीच परस्पर संबंध, और क्या ये अधिकार अन्य संवैधानिक प्रावधानों के अधीन हैं, शामिल हैं।