PM Modi चीन से लद्दाख और गलवान की जमीन वापस लें, Sanjay Raut ने की मांग
शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वह भारत यात्रा पर आए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने लद्दाख और गलवान में जमीन वापसी का मुद्दा उठाएं। राउत ने दोनों देशों के बीच 25 दौर की वार्ता पर सवाल उठाते हुए चीन को भारतीय क्षेत्र से पीछे हटने को कहा।
शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वे चीन के नेताओं पर दबाव डालें कि वे लद्दाख और गलवान के उन इलाकों से पीछे हटें जहां भारत ने घुसपैठ का आरोप लगाया है, और भारत की ज़मीन वापस करें। 12 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, राउत ने कहा कि पिछले दो सालों में भारत और चीन के बीच बातचीत के 25 दौर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों में हुई प्रगति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को भारत आ रहे चीन के राष्ट्रपति से साफ़ तौर पर कहना चाहिए कि वे सबसे पहले लद्दाख और गलवान के उन इलाकों से पीछे हटें जहां उन्होंने घुसपैठ की है, और हमारी ज़मीन हमें वापस करें।
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उन्होंने आगे कहा कि पिछले दो सालों में चीन के साथ बातचीत के 25 दौर हो चुके हैं – फिर भी रिश्तों में क्या सुधार हुआ है? दूसरी ओर, ईरान के राष्ट्रपति का दौरा बहुत अहम है। मैंने देखा कि ईरान के राष्ट्रपति शेर की तरह दिल्ली पहुंचे... ईरान ने इज़राइल और अमेरिका के सामने अपनी ताकत, जज़्बे और आत्म-सम्मान का प्रदर्शन किया है... बाकी सब तो बस व्यापारी हैं – चीन एक व्यापारी है, और अमेरिका भी एक व्यापारी है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 12 सितंबर को नई दिल्ली पहुंचे और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। पहुंचने पर शी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसमें पूर्वोत्तर और भारत के अन्य राज्यों के समूहों द्वारा शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुतियां भी शामिल थीं। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, शी के साथ आए प्रतिनिधिमंडल में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य और सीपीसी केंद्रीय समिति के सामान्य कार्यालय के निदेशक काई ची, और साथ ही चीनी विदेश मंत्री तथा सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य वांग यी शामिल हैं।
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ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए आर्थिक नीतियों में तालमेल बिठाने और वैश्विक शासन पर एक साझा रुख रखने का मंच है। यह विकास, वित्त, तकनीक, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बहुपक्षीय संस्थाओं में 'ग्लोबल साउथ' के हितों को आगे बढ़ाने का काम करता है। यह समूह दुनिया भर की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है, जिससे सदस्य अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और मिलकर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
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