सिकंदर कुमार राज्य से संबंधित मामलों को प्रभावी ढंग से उठाएंगे---जय राम ठाकुर

सिकंदर कुमार राज्य से संबंधित मामलों को प्रभावी ढंग से उठाएंगे---जय राम ठाकुर

उन्होंने कहा कि प्रो. सिकंदर कुमार ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति व हिमाचल प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहित अन्य विभिन्न पदों पर हमेशा ही समर्पण भाव के साथ कार्य किया है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि डॉ. सिकंदर कुमार राज्य से संबंधित मामलों को प्रभावी ढंग से उठाएंगे

शिमला  मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य सभा के नवनिर्वाचित सदस्य डॉ. सिकंदर कुमार को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि प्रो. सिकंदर कुमार के नामांकन से राज्य में पार्टी का आधार और मजबूत होगा।

उन्होंने कहा कि प्रो. सिकंदर कुमार ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति व हिमाचल प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहित अन्य विभिन्न पदों पर हमेशा ही समर्पण भाव के साथ कार्य किया है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि डॉ. सिकंदर कुमार राज्य से संबंधित मामलों को प्रभावी ढंग से उठाएंगे और हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए कार्य करेंगे।

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राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य प्रो. सिकंदर कुमार ने उन पर विश्वास व्यक्त करने और उन्हें राज्य सभा में प्रदेश के प्रतिनिधित्व का अवसर देने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह भाजपा नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी लगन और निष्ठा से कार्य करेंगे तथा जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे और प्रदेश से जुड़े मामलों को सही परिप्रेक्ष्य में सदन में उठाएंगे।

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भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, भाजपा के हिमाचल प्रदेश मामलों के सह प्रभारी संजय टंडन, संगठन सचिव पवन राणा, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, भाजपा महासचिव पुरुषोत्तम गुलेरिया और शिमला संसदीय क्षेत्र के अन्य पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में 8.29 करोड़ रुपये व्यय

कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रदेश सरकार विभाग के माध्यम से किसानों को विभिन्न योजनाओं के सभी लाभ समयबद्ध उपलब्ध करवा रही है।

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उन्होंने कहा कि कृषि उपकरणों, एंटी हेल नेट, टिल्लर इत्यादि पर अनुदान पात्र किसानों को प्रदान किया जा रहा है। कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अन्तर्गत फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को एंटी हेल नेट्स की खरीद पर 80 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 8 करोड़ 29 लाख रुपये व्यय कर विभिन्न जिलों के 2,395 किसानों को लाभान्वित किया गया है तथा 39 लाख 24 हजार 589 वर्ग मीटर क्षेत्र इसके अन्तर्गत लाया गया है। जिन किसानों को एंटी हेल नेट खरीद की स्वीकृति दी गई है, उन्हें अनुदान राशि का भुगतान कर दिया गया है। योजना के अन्तर्गत लम्बित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया जा रहा है।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पहाड़ी खेती के मशीनीकरण के लिए किसानों को बड़े स्तर पर पावर टिल्लर व अन्य कृषि उपकरण उपदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इसमें 15 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित अनाज तथा सब्जियों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और नवीनीकरण मौसम आधारित फसल बीमा योजना कार्यान्वित कर रहा है। प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान का तुरंत मुआवजा देने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। कृषि विभाग द्वारा खरीफ 2016 मौसम से रबी 2020-21 मौसम तक 3,82,777 किसानों को 74.20 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान करके लाभान्वित किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि खाद, बीज, कीटनाशक, फफूंदनाशक दवाओं पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुदान प्रदान किया जा रहा है। किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में गेहूं और मक्की के बजट में बढ़ोतरी की गई है।वर्ष 2020-21 में भी विभाग द्वारा किसानों को मक्की बीज निर्धारित दरों पर उपलब्ध करवाया गया। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत मक्का पर 40 रुपये व गेहूं पर 16 रुपये प्रति किलोग्राम या 50 प्रतिशत की दर से किसानों को अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। विभाग द्वारा किसानों को उत्तम किस्म का बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत विभाग फफूंदनाशक व कीटनाशक पर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवा रहा है। वर्ष 2021-22 में विभाग द्वारा 17.87 मीट्रिक टन फफूंदनाशक तथा 5.74 मीट्रिक टन कीटनाशक किसानों को इन योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान पर उपलब्ध करवाया गया।





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