Srinagar Airport को मिलेगी नई उड़ान, Modi Cabinet ने 1667 करोड़ के New Terminal को दी मंज़ूरी
इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने नेशनल कैपिटल में कैबिनेट मीटिंग के बाद एक ब्रीफिंग में प्रोजेक्ट को मंज़ूरी देने की घोषणा की। एयरपोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट पर 1,677 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
आईबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को बताया कि यूनियन कैबिनेट ने श्रीनगर में 1,667 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट से नए इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल को मंज़ूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि सिविल एन्क्लेव प्रोजेक्ट 73.18 एकड़ में फैला होगा, और नई टर्मिनल बिल्डिंग 71,500 स्क्वायर मीटर में बनेगी। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने नेशनल कैपिटल में कैबिनेट मीटिंग के बाद एक ब्रीफिंग में प्रोजेक्ट को मंज़ूरी देने की घोषणा की। एयरपोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट पर 1,677 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
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प्रोजेक्ट पर 1,677 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, और टर्मिनल बिल्डिंग को पीक आवर्स में 2,900 पैसेंजर को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, जिसकी सालाना कैपेसिटी 10 मिलियन पैसेंजर होगी। सरकार ने यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट से रोज़गार के मौके पैदा होने और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह फ़ैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया।
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तीन रेल मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी
इसके अलावा, यूनियन कैबिनेट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के आठ ज़िलों में तीन रेल मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी, जिनकी कुल लागत Rs 9,072 करोड़ है। इसके साथ ही, यूनियन कैबिनेट ने रेलवे, शहरी ट्रांसपोर्ट और एविएशन में Rs 12,236 करोड़ के कुल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को भी मंज़ूरी दी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के आठ ज़िलों में फैले इन रेल मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स से लगभग 5,407 गाँवों में कनेक्टिविटी बढ़ने और रेलवे नेटवर्क को लगभग 307 km तक बढ़ाने की उम्मीद है, जिसे 2030-31 तक पूरा करने का टारगेट है। मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट से लगभग 5,407 गाँवों में कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है। इन प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं:
गोंदिया – जबलपुर डबलिंग
पुनारख - किउल तीसरी और चौथी लाइन
गम्हरिया - चांडिल तीसरी और चौथी लाइन
खास बात यह है कि इन तीन प्रोजेक्ट्स से रेलवे का मौजूदा नेटवर्क करीब 307 km बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि यह 2030-31 तक पूरा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 140 करोड़ लोगों के हित में सभी फैसले लेने का संकल्प नए PMO बिल्डिंग में हुई कैबिनेट की पहली मीटिंग में पास किया गया था।
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