उत्तर प्रदेश की खबरें: गन्ने की घटतौली रोकने हेतु गन्ना विभाग ने कसी कमर

प्रदेश के गन्ना किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा पेराई सत्र 2021-22 में मिलगेट एवं गन्ना क्रयकेन्द्रों पर घटतौली की कुप्रथा को समूलरूप से नष्ट करने के लिए जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को घटतौली रोकने हेतु व्यापक निर्देश जारी किये गये हैं। 

इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हुये गन्ना आयुक्त द्वारा बताया गया कि गन्ना क्रयकेन्द्र संचालित होने से 15 दिन पूर्व तौल लिपिकों के लाइसेंस संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से बनवाकर चीनी मिलों को उपलब्ध कराये गये हैं। क्रय केन्द्र पर गन्ना तौल करते समय तौल लिपिकों द्वारा लाइसेंस के साथ पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से रखना होगा, जिन तौल लिपिकों के लाइसेंस जारी किये गये है उनका डाटावेस मय फोटो सहित विभागीय वेवसाइट पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित सहायक चीनी आयुक्त द्वारा की जायेगी।

गन्ना आयुक्त ने यह भी बताया गया कि तौल लिपिको के पाक्षिक स्थानान्तरण को पारदर्शी बनाये जाने के लिए ई.आर.पी. के माध्यम से स्थानान्तरण करने तथा उसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर निर्गत सूची को सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया जायेगा। विगत 05 वर्षाे में जिन तौल लिपिकों के लाइसेंस निरस्त किये गये हो अथवा दण्डित किया गया हो उन तौल लिपिकों के लाइसेंस निर्गत न किये जाने हेतु निर्देश भी दिये गये है। चीनी मिलगेट पर न्यूनतम 10 टन क्षमता वाले मैनुअल काँटा लगाये जाने हेतु चीनी मिल अध्यासी को निर्देशित किया गया है जिससे कृषक अपने वजन की तुलनात्मक जाँच कर सकेगें। स्थानीय तौल लिपिक को उसी ग्राम में स्थापित क्रयकेन्द्र पर तौल लिपिक के रूप में न लगाये जाने के निर्देश भी दिये गये साथ ही प्रत्येक क्रयकेन्द्र पर उस दिन तौली जाने वाली पर्चियों की एकनॉलेजमेन्ट शीट भी अनिवार्य रूप से चस्पा की जायेगी। 

श्री भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश में संचालित हो चुकी चीनी मिलों में अब तक 2,850 चीनी मिल गेट एवं क्रय केन्द्रों का निरीक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। जिसमें कुल 09 गम्भीर एवं 116 सामान्य अनियमितताएं पाई गयी। गम्भीर मामलों में 09 तौल लिपिकों के तौल लाइसेंस को निलम्बित करने की कार्यवाही की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अवैध गन्ना खरीद फरोख्त के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में 03 प्राथमिकी भी दर्ज करायी जा चुकी है।      

  गन्ना क्रय केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान अशु़द्व एवं समायोजित कॉटों पर कार्यरत तौल लिपिक के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अन्तर गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने तथा चीनी मिलों द्वारा संचालित किये जा रहे गन्ना क्रय केन्द्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तौलन पट्ट की कार्य में शुद्वता को बनाये रखने हेतु विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा कॉटों की स्टैपिंग कराते हुए उसकी अभेद्यता बनाये रखने के निर्देश भी परिक्षेत्रों को जारी किये गये है। स्मार्ट वेमेण्ट के अन्तर्गत गन्ना क्रय केन्द्रों पर गन्ने की तौल की सूचना तथा ग्रासवेट टेयरवेट वाजिब गन्ना मूल्य, बैंक खाता नम्बर आदि की सूचना कृषकों को उनके मोबाइल नम्बरों पर एस.एम.एस. के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी जिससे कृषकों को अपने तौल एवं गन्ना मूल्य की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। 

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प्रत्येक चीनी मिल में एक कन्ट्रोलरूप स्थापित किये जाने, जिसमें गन्ने से सम्बन्धी वरिष्ठ अधिकारी को तैनात किये जाने हेतु चीनी मिलों को निर्देष्?िशत किया गया है जिससे कृषकों को अपनी गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी। प्रत्येक क्रय केन्द्र पर फ्लैक्स/आयरन बोर्ड पर क्षेत्रीय अधिकारियों के मोबाईल नम्बर एवं गन्ना आयुक्त कार्यालय के कन्ट्रोल रूम का टोल-फ्री नम्बर 1800-121-3203 अनिवार्य रूप से उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति में कृषक विभाग को अपनी समस्याओं से अवगत करा सकेगे। घटतौली पाये जाने पर सम्बन्धित चीनी मिल के साथ-साथ तौलन यन्त्र विनिर्माता कम्पनी के विरूद्व सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के निर्देश भी दिये गये है।

उक्त के अतिरिक्त गन्ना आयुक्त द्वारा मिल गेट एवं बाह्य क्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण कराये जाने तथा अन्तर्जनपदीय टीम बनाकर औचक निरीक्षण कराये जाने के निर्देश पारित किये गये है। जिससे घटतौली की कुप्रथा को समूल रूप से नष्ट किया जा सके।

अनुपूरक पुष्टाहार हेतु केन्द्रश 05 अरब 30 करोड़ 63 लाख 11 हजार रूपये स्वीकृत

प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश बाल विकास एवं पुष्टाहार द्वारा जारी कर दिया गया है। 

जारी शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले पोषाहार हेतु प्रावधानित धनराशि 301360 लाख के सापेक्ष अनुपूरक पुष्टाहार हेतु सम्भावित व्यय के दृष्टिगत केन्द्रंाश रू0 53063.11 लाख (पांच अरब तीस करोड़ तिरसठ लाख ग्यारह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शर्ताें एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। 

11 दिसम्बर, 2021 को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन वादकारियों के मुकदमों का होगा त्वरित निस्तारण 

न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय/कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश के क्रम में दिनांक 11 दिसम्बर 2021 को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। यह जानकारी सचिव उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुदीप कुमार जायसवाल ने देते हुए बताया कि उ0प्र0 के नागरिकों द्वारा प्रत्येक जिले में दायर मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु 11 दिसम्बर,2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के माध्यम से किया जायेगा। इससे प्रदेश के नागरिकों को अपने मुकदमों के त्वरित निस्तारण का अधिक से अधिक न्याय प्राप्त हो सकेगा।

आधार वर्ष 2011-12 पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के माहवार त्वरित अनुमान तैयार किये गये

निदेशक अर्थ एवं संख्या विवेक द्वारा एक पत्र के माध्यम से जानकारी दी गयी है कि  राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा आधार वर्ष 2011-12 पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के माहवार त्वरित अनुमान तैयार किये गये हैं, आधार वर्ष 2011-12 पर माहवार त्वरित अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई रीति विधायन के अनुसार प्रदेश के विभिन्न कारखानों एवं विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के माह सितम्बर 2021 के त्वरित अनुमान माह नवम्बर 2021 में तैयार कर लिये गये हैं, जो इस प्रकार है। 

सितम्बर, 2021 आधार वर्ष 2011-12 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) का सामान्य सूचकांक का त्वरित अनुमान 121.54 रहा।

माह सितम्बर, 2021 के खनन का सूचकांक 101.06, विनिर्माण का सूचकांक 122.00 और विद्युत क्षेत्र का सूचकांक 150.21 रहा है (विवरणी ।)।

उद्योगों के संदर्भ में विनिर्माण क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों (एन.आई.सी. 2008 दो अंकीय स्तर के अनुसार) का सूचकांक विवरणी-।। में दर्शाया गया है।

उपयोग आधारित वर्गीकरण में प्राथमिक वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं, आधारभूत संरचना/निर्माण वस्तुओं, उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं का सूचकांक विवरणी-।।। में दर्शाया गया है। सितम्बर, 2021 के सूचकांक प्राथमिक वस्तुओं के लिए 118.43, पूंजीगत वस्तुओं के लिए 264.15, मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए 146.17 और आधारभूत संरचना/निर्माण वस्तुओं के लिए 104.17 रहा है। उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं के लिए सूचकांक क्रमशः 63.79 और 107.92 रहा है।

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टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,85,749 सैम्पल की जांच की गयी है। जिसमें कोरोना संक्रमण के 16 नये मामले आये है। प्रदेश में अब तक कुल 8,91,82,189 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 02 तथा अब तक कुल 16,87,465 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 139 एक्टिव मामले हैं। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। प्रदेश में कल एक दिन में 15,46,010 डोज दी गयी। प्रदेश में कल तक पहली डोज 11,69,76,241 तथा दूसरी डोज 5,68,99,058 लगायी गयी हैं। कल तक कुल 17,38,75,299 कोविड डोज दी गयी है। प्रसाद ने बताया कि कोविड संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए सभी लोग कोविड अनुरूप आचरण करे। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कोविड हेल्पलाइन 18001805145 पर सम्पर्क करे।

सूचना अधिकारी दिनेश कुमार सिंह के आकस्मिक निधन पर सूचना निदेशालय परिसर में शोक सभा का आयोजन

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सूचना अधिकारी दिनेश कुमार सिंह की दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 की रात में आकस्मिक निधन हो जाने पर आज सूचना निदेशालय परिसर में शोकसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निदेशालय परिसर में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गयी तथा दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की गयी कि उनके शोक संतप्त परिजनों को इस दुःख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे व दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। शोक सभा में संयुक्त निदेशक अमज़द हुसैन, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी रजनीकान्त वर्मा, उपनिदेशक ओ0पी0 राय, हंसराज, सर्वेश दुबे सहित विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

वर्ष 2019 के सापेक्ष वर्ष 2020 तथा 2021 में दुर्घटनाओं में क्रमशः 19.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी-धीरज साहू

उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह (दिनंाक 06.12.2021 से दिनांक 12.12.2021 तक) मनाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव, गृह,अवनीश कुमार अवस्थी, द्वारा अपने उद्बोधन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गुड सेमेरिटन (नेक आदमी) को सम्मानित किये जाने की सराहना की गयी तथा उनके द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डेन आवर में अस्पताल पहॅुचाकर जान बचाने वाले गुड सेमेरिटन को सरकार द्वारा 5,000 रू0 की धनराशि से पुरस्कृत किये जाने की योजना को में प्रभावयशाली कदम बताया। 

प्रमुख सचिव, परिवहन द्वारा सड़क सुरक्षा के बारे में छात्रों को विद्यालय स्तर पर जागरूक किये जाने की आवश्यकता के बारे में बताया गया। इस संबध में बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के छात्रों की सड़क सुरक्षा पर आयोजित ब्लॉक, जिला, मण्डल एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं की सराहना की गयी। कार्यक्रम के प्रारम्भ में मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों द्वारा सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विभागों, संस्थाओं एवं डीलरों द्वारा प्रदर्षित की गयी स्टॉल का अवलोकन किया गया।

राज्य स्तरीय समारोह में सड़क सुरक्षा संबधी विषयों पर परिचर्चा के साथ-साथ सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए विभागों द्वारा प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। प्रस्तुतीकरण में मुख्य रूप से परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे व्यापक प्रयासों के बारे में परिवहन आयुक्त द्वारा विस्तार प्रकाश डाला गया। वर्ष 2019 के सापेक्ष वर्ष 2020 तथा 2021, दोनों ही में, दुर्घटनाओं में क्रमशः 19.5 प्रतिशत तथा 13.6 प्रतिशत एवं मृत्यु में क्रमशः 15.5 प्रतिशत तथा 8.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है। साथ ही बताया गया कि प्रदेश में कानपुर के स्वचालित टेस्ट ट्रैक के अतिरिक्त 09 जनपदों - प्रयागराज, मुरादाबाद, मेरठ, बस्ती, गोण्डा, मुजफ्फरनगर, मथुरा, वाराणसी, गोरखपुर में सी0आई0आर0टी0 द्वारा डिजाइन्ड ट्रैक पर मैनुअल टेस्ट की व्यवस्था शुरू हो गई है। 

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समारोह में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुॅचाने वाले पुलिस एवं परिवहन विभाग के प्रत्येक परिक्षेत्र से 01-01 गुड सेमेरिटन (नेक आदमी) कुल 14, सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में शिक्षा विभाग के सर्वोत्कृष्ट तीन मास्टर ट्रेनर को सम्मानित किया गया तथा उच्च शिक्षा के छात्रों की जनपद एवं मण्डल स्तर पर आयोजित चित्रकला व क्विज प्रतियोगिता के प्रथम विजेताओं के मध्य आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर विजेता छात्रों के साथ-साथ सड़क सुरक्षा पर काव्य गोष्ठी के विजेता कवियों को पुरस्कृत किया गया। क्विज प्रतियोगिता के विजेता छात्रों में प्रथम स्थान पर अंजलि पटेल, द्वितीय स्थान पर अभिलाषा गुप्ता तथा तृतीय स्थान पर राजकुमार जायसवाल रहे। चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता छात्रों में प्रथम स्थान पर अनुप्रिया त्रिपाठी, द्वितीय स्थान पर अमराह नाज, तथा तृतीय स्थान पर सोनाली रही। इन सभी छात्रों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के फलस्वरूप क्रमशः रू0 20,000, 15,000 एवं 10,000 की धनराशि पुरस्कार स्वरूप उनके खाते में हस्तान्तरित की गयी। इसी तरह सड़क सुरक्षा पर आयोजित राज्य स्तरीय काव्य प्रतियोगिता में विजेता कवियों में प्रथम स्थान पर प्रीती त्रिपाठी,  द्वितीय स्थान पर शिवम् पाण्डेय, तथा तृतीय स्थान पर आंेकार यादव रहे, उन्हें पुरस्कार स्वरूप क्रमशः  10,000, 7,500 एवं 5,000 रुपये की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। अन्य सभी प्रतिभागियों को सान्तवना पुरस्कार भी प्रदान किये गये। 

कार्यक्रम में  त्वंक ।बबपकमदज पद न्जजंत च्तंकमेी 2021 पुस्तिका एवं ‘‘राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह स्मारिका, 2021‘‘ का विमोचन किया गया। साथ ही, त्वंक ।बबपकमदज क्ंजं क्ंेीइवंतकए जो परिवहन विभाग की वेबसाइट पर होस्टेड है, के नवीन वर्जन को प्रदर्शित किया गया।

कार्यक्रम में कम्यूनिटी हेल्थ एम्बेसडर (बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम) की पाइलट परियोजना लखनऊ सम्भाग में शुरू करने की घोषणा की गई। इसके अन्तर्गत यातायात पुलिस कर्मियों व परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों को बेसिक लाइफ सपोर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एवं साइकोलॉजिकल फर्स्ट-एड की ट्रेनिंग के0जी0एम0यू0 तथा एस0जी0पी0जी0आई0 के एसोसिएशन ऑफ रिसर्च प्रोफेशनल्स द्वारा दी जाएगी। यह कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, आई0आर0एस0सी0 व परिवहन विभाग के संयुक्त प्रयास से सम्पन्न किया जाएगा। इसके अन्तर्गत प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थान यथा- आई0आई0टी0 कानपुर, आई0आई0टी0 बी0एच0यू, एम0एन0आई0टी0 इलाहाबाद, अमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा आदि के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के छात्रों द्वारा राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी त्रुटि अथवा कठिनाई चिन्हित करके उसके निराकरण हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

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इसके अलावा डीलर प्वांडट रजिस्ट्रेशन की नवीन व्यवस्था का लोकार्पण अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा किया गया। इस व्यवस्था में आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से वाहन पंजीयन की सेवायें प्रारम्भ होने के पश्चात आम जनमानस को वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण, पंजीयन प्रमाण-पत्र में पते का परिवर्तन, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना, पंजीयन प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करना तथा हाइपोथिकेशन इंडोर्समेंट एवं टर्मिनेशन की सेवायें कॉन्टेक्टलेस माध्यम से प्राप्त हो सकेंगी। इस व्यवस्था के लागू होने से किसी भी जनपद के डीलर द्वारा वाहन विक्रय पर तत्काल पंजीयन चिन्ह आवंटित किया जा सकेगा। अग्रेतर डीलर द्वारा किसी अन्य जनपद हेतु पंजीयन चिन्ह अपने स्तर से ही आवंटित किया जा सकेगा। ऐसे में वाहन पंजीयन संबंधी उक्त सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आमजनमानस को कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कार्यक्रम के समापन में मुख्य अतिथि द्वारा जन-जागरूकता हेतु दो पहिया वाहन रैली को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, परिवहन,  नवदीप रिणवा, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, अनामिका सिंह, सचिव, शिक्षा, राकेश सक्सेना, ई0 एण्ड सी0, लोक निर्माण विभाग, एवं एन0सी0 प्रजापति, महानिदेषक, चिकित्सा शिक्षा उपस्थित रहें। 

मंत्री नन्दी ने राजनैतिक पेंशन विभाग के कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक की 

उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग श्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने आज राजनैतिक पेंशन विभाग के कार्यों के प्रगति की समीक्षा बैठक की। मंत्री नंदी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/लोकतंत्र सेनानियों के आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड बनाये जाने सेवा सदनों को पी0पी0पी0 मॉडल पर विकसित किये जाने, प्रदेश के आपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों को फर्जी तरीके से लोकतंत्र सम्मान राशि लेने के प्रकरणों में जांच सम्बंधी कार्यवाही शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये। नंदी ने स्व0सं0 सेनानियों एवं लोकतंत्र सेनानियों को ‘आधार’ आधारित बायोमीट्रिक/डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र की सुविधा दिये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही किये जाने तथा सेवा सदन लखनऊ के गृहकर के मामले में नगर निगम लखनऊ से अनुश्रवण किये जाने के भी निर्देश भी दिये। राजनैतिक पेंशन विभाग की समस्त पत्रावलियां ई-ऑफिस के माध्यम से व्यवहरित किये जाने एवं लोकतंत्र सेनानी के देहान्त के उपरान्त उसके आश्रित को देहान्त के अगले दिन से सम्मान राशि दिये जाने हेतु लोकतंत्र सेनानी सम्मान ‘संशोधन’ अधिनियम, 2021 मंे लाभान्वित होने पर विभाग की प्रशंसा की। उन्होंने पाया कि राजनैतिक पेंशन विभाग द्वारा विभागीय पत्रावलियों को शत-प्रतिशत त्रुटिरहित ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है। बैठक में अपर मुख्य सचिव राजन शुक्ला, संयुक्त सचिव, उप सचिव (लेखा) व अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

मंत्री नन्दी ने नागरिक उड्डयन विभाग के कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक की 

उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन, अल्पसख्ंयक कल्याण, वक़्फ़ एवं हज, राजनैतिक पेंशन विभाग के मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी‘ ने आज विधान भवन के अपने कार्यालय कक्ष में नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक की। नंदी ने प्रदेश में विकसित किये जा रहे एयरपोर्ट्स की स्थिति की जानकारी लीजिसमें उन्होंने आगरा, अलीगढ़, आज़मगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, बरेली, झांसी, कानपुर, मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर, ललितपुर, गोरखपुर, हिण्डेन, प्रयागराज एयरपोर्ट के विषय में विस्तार से जानकारी ली। श्री नंदी ने अयोध्या एयरपोर्ट के शिलान्यास कराए जाने हेतु दिसंबर-2021 के अंत तक या जनवरी-2022 के प्रथम सप्ताह तक कराए जाने के लिए अधिकारियों को तैयारियों हेतु निर्देश दिये। इसके अलावा अन्य 05 एयरपोर्ट के लोकार्पण हेतु दिसंबर में ही कराए जाने के निर्देश दिये।

बैठक में नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक व विशेष सचिव श्री कुमार हर्ष ने बताया कि सभी एयरपोर्ट्स का विकास कार्य अन्तिम चरण में है और जल्द ही एयरपोर्ट्स क्रियाशील हो जायेंगे और प्रदेश में चालू एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़ जाएगी।

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श्री नंदी ने लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर, प्रयागराज, आगरा, हिण्डेन (गाजियाबाद), बरेली, अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, म्योरपुर (सोनभद्र), झांसी, अयोध्या, कुशीनगर तथा सरसावा (सहारनपुर) एयरपोर्ट्स की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। इन एयरपोर्ट्स पर चर्चा के दौरान मंत्री श्री नन्दी ने निर्देश दिए कि इन एयरपोर्ट्स से उड़ानों का संचालन आरम्भ कराने हेतु विशेष रूप से प्रयास किया जाए, इसके अलावा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एयरपोर्ट की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। मंत्री नंदी ने बताया कि वर्तमान सरकार के आने के बाद से एयरपोर्ट्स के विकास कार्यों को त्वरित गति प्राप्त हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा विकसित किये जा रहे एयरपोर्ट्स के कार्यों की केन्द्र सरकार के स्तर पर काफी सराहना भी की गई है। 

उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट की भांति ही उत्तर प्रदेश के अन्य एयरपोर्ट्स को पी0पी0पी0 माडल पर विकसित/संचालित किये जाने की संभावनाओं को भी देखा जाए और इसके लिए एएआई से समन्वय करते हुए डेवलपर्स के साथ चर्चा की जाए। श्री नन्दी ने नागरिक उड्डयन निदेशालय परिसर में क्रियाशील एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा विमानन के क्षेत्र में संचालित किए जा रहे कोर्सेस पर भी चर्चा की। निदेशक नागरिक उड्डयन श्री कुमार हर्ष द्वारा बताया गया कि कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत विमानन क्षेत्र के 4 नए कोर्सेस संचालित किये जाने की कार्यवाही चल रही है जो शीघ्र ही आरम्भ हो जायेंगी। मंत्री श्री नंदी ने इस कार्य की सराहना व प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि विमानन क्षेत्र के अन्य नए कोर्सेस को सम्मिलित करते हुए इसका विस्तार किया जाए जिससे प्रदेश सरकार द्वारा विमानन क्षेत्र में दक्ष श्रमशक्ति उपलब्ध कराई जाए और प्रदेश के लोगों को रोजगार प्राप्त हो। नन्दी ने विभागीय अधिकारियों को टीम भावना के साथ अनुशासित होकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्य करने की सलाह दी। इस बैठक में नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक व विशेष सचिव कुमार हर्ष सहित उ0प्र0 शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मातृशक्ति को मजबूती के साथ आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने का कार्य किया जा रहा- मोती सिंह

ग्राम्य विकास मंत्री श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह‘ ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के भुगतान की व्यवस्था लागू की गई है। आजीविका मिशन के निरंतर प्रयास से वर्तमान में 15427 विद्युत् सखी का चयन प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतो में विद्युत् बिल कलेक्शन हेतु किया जा चुका है, जिसमे से अभी तक कुल प्रशिक्षित एवं क्रियाशील 5395 विद्युत् सखियों द्वारा 63.73 करोड़ रुपये का बिल कलेक्शन किया गया है और 91.73 लाख रुपये से अधिक की धनराशि कमीशन के रूप में प्राप्त की गयी है।

ग्राम्य विकास मंत्री आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के सभागार में विद्युत सखी को थर्मल प्रिंटर एवं आनॅलाइन एप के लॉन्चिंग सम्बन्धी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्युत सखी हेतु मोबाइल एप में उपभोक्ता की बिल डिटेल्स मेन्टेन की जाएगी तथा उपभोक्ता का बिल पेमेंट स्टेटस अपडेट रहेगा, साथ ही बैंक द्वारा विद्युत सखी की वर्चुअल आई.डी.विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा विद्युत सखी को एक रिचार्ज वालेट प्रदान किया जाएगा जिससे बैंक द्वारा सीधे विद्युत सखी के बचत खाते में कमीशन की राशि जमा की जाएगी। विद्युत सखी एप्प होने से विद्युत सखी के सम्पूर्ण लेन-देन का व्योरा उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मातृशक्ति को मजबूती के साथ आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टेक्नालॉजी और सरकार के प्रयासों से रोजगार के नये अवसर बन रहे हैं।

श्री मोती सिंह ने उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक और आजीविका मिशन को इस नवाचार की सराहना की। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अन्त्योदय और सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के सतत मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व में प्रदेश के 75 जनपदों के 826 विकास खण्डों मिशन के अंतर्गत 59 लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की महिलाओ को कुल 5.53 लाख स्वयं सहायता समूहों, 25321 ग्राम संगठनो एवं 1395 संकुल स्तरीय संघो से आच्छादित किया गया है। कुल 358404 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड (537 करोड़ रुपये), 227166 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि ( 2474 करोड़ रुपये) के माध्यम से आच्छादित किया जा चुका है एवं 1.98 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को 1980 करोड़ रुपये का ऋण कम व्याज पर सुनिश्चित किया गया है। ग्राम्य विकास मंत्री ने प्रीति को 02 करोड़ 22 लाख, क्षमा शर्मा को 1 करोड़ 83 लाख रूपये, अनीता को एक करोड़ 14 लाख, पूनम को एक करोड़ 12 लाख और जुली भारद्वाज को 82 लाख रूपये की धनराशि का बिल जमा करने के लिए 11-11 हजार रूपये के चेक वितरित किये।

राज्य मंत्री ग्राम्य विकास श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल ने कहा कि अंत्योदय के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन दिन प्रतिदिन प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र की दीदियो को संगठित करते हुए समावेशी विकास की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने मिशन की दीदियों द्वारा बिजली बिल कलेक्शन, सखी द्वारा वित्तीय सेवाओ की ग्राम स्तर पर उपलब्धता, सामुदायिक शौचालय का प्रबंधन, ब्व्टप्क्-19 के दौरान जागरूकता एवं बचाव, दुग्ध उत्पादन एवं सतत कृषि आजीविका गतिबिधियो में किये गए कार्यो की प्रसंशा करते हुए मिशन स्टाफ एवं समूह की दीदियांे को माननीय मुख्यमंत्रीजी के सपनो को साकार करने की दिशा में किये गए प्रयासों की सराहना की। अपर मुख्य सचिव, मनोज कुमार सिंह ने कहा कि एक ग्राम पंचायत, एक बीसी सखी के अंतर्गत प्रदेश की सभी 58187 ग्राम पंचायतो में अभी तक 36071 बीसी सखी का प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जा चुका है, जिसमे से 17562 बीसी सखी द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में बीसी सखी द्वारा 500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का आदान-प्रदान डिजिटल माध्यम से किया जा चुका है।

श्री सिंह ने कहा कि विद्युत् सखी के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नयी मिसाल कायम की है। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के कंट्री डायरेक्टर एवं पॉवर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक की प्रसंशा करते हुए आशा व्यक्त की कि सभी विभाग मिशन की दीदियों के माध्यम से आर्थिक बृद्धि के साथ प्रदेश की खुशहाली के रास्ते पर परस्पर सहयोग से आगे बढ़ेगे।

उ0प्र0राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक श्री भानु चन्द्र गोस्वामी  ने उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के साथ अभिसरण के माध्यम से प्रदेश में पहली बार स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं बिजली सखी के रूप में मीटर रीडिंग लेने एवं बिजली बिल भी जमा करने में सभी की सराहना की। उन्होंने आजीविका मिशन द्वारा वितीय समावेशन एवं आजीविका संवर्धन गतिविधि में मिशन द्वारा किये जा रहे प्रयासों में 58000 बीसी सखी की पदस्थापना एवं उनकी द्वारा अर्जित उपलब्धि, प्रदेश के 202 विकास खंड में पुष्टाहार उत्पादन इकाई की स्थापना का कार्य आदि के समबन्ध में विस्तृत जानकारी को साझा किया।

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मिशन निदेशक ने मिशन की प्रमुख घटकों में प्रगति एवं स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को डिजिटल नवाचारों से जोड़ने सम्बन्धित विस्तृत प्रगति रिपोर्ट साझा करते हुए बताया गया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्ब्प्ब्प् बैंक द्वारा विकसित विद्युत् सखी ऑनलाइन एप के शुभारम्भ के माध्यम से विद्युत् बिल कलेक्शन में आगामी दिवसों में तेजी से बृद्धि दर्ज की जाएगी। साथ ही प्रदेश की विद्युत् सखी डिजिटल भारत की परिकल्पना में योगदान प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ेगी। इस अवसर पर कंट्री डायरेक्टर आईसीआईसीआई बैंक, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, ग्राम्य विकास आयुक्त, प्रबंध निदेशक (न्च्च्ब्स्),  प्ब्प्ब्प् बैंक के प्रतिनिधि, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रदेश, जनपद एवं विकास खंड स्तरीय अधिकारी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।