Maharashtra में सूखे से निपटने को नहीं होगी फंड की कमी, सुनेत्रा पवार ने Nanded में दिए निर्देश

Prabhasakshi Image
Prabhasakshi

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने नांदेड़ में समीक्षा बैठक के दौरान सूखे से जुड़े राहत कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि देने का भरोसा दिया है। उन्होंने पेयजल संकट से जूझ रहे गांवों में तुरंत पानी के टैंकर भेजने और 24 घंटे नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का आदेश दिया। साथ ही बैंकों को बिना सिबिल स्कोर की शर्त के किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराने को कहा गया है।

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने शुक्रवार को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सूखे से निपटने से जुड़े कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पानी की कमी से लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उपमुख्यमंत्री ने नांदेड़ जिले में सूखे की स्थिति, पेयजल की उपलब्धता और पशुओं के लिए चारे की जरूरतों की समीक्षा की और प्रशासन को स्थिति से निपटने के लिए एक प्रभावी आकस्मिक योजना तैयार करने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को दो और तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया, जिससे राज्य में 358 तालुकों में से सूखाग्रस्त तालुकों की कुल संख्या बढ़कर 310 हो गई है। इनमें से कई तालुके नांदेड़ जिले में हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने निर्देश दिया कि जिन गांवों में पानी की किल्लत है, वहां तत्काल पानी के टैंकर को मंजूरी दी जाए।

साथ ही, प्रत्येक तहसील के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए और 24 घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार धनराशि की कमी के कारण सूखे से निपटने के उपायों को लंबित नहीं रहने देगी। उन्होंने अधिकारियों को 19 नवंबर को जारी सरकारी आदेश (जीआर) के अनुसार जिला योजना समिति की वार्षिक योजना के तहत उपलब्ध धनराशि का उपयोग करने का निर्देश दिया।

चारे की संभावित कमी से निपटने के लिए उन्होंने अधिकारियों को पानी की उपलब्धता वाले किसानों के बीच चारा फसलों के बीज वितरित करने का निर्देश दिया। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार किसानों द्वारा उत्पादित चारे को उचित दरों पर खरीदेगी। उन्होंने प्रशासन को इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक किसान इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित हों।

पवार ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे किसानों को सिबिल (क्रेडिट) स्कोर की शर्त लगाए बिना आसानी से और समय पर फसल ऋण उपलब्ध कराएं। उन्होंने बैंकों को कर्ज वसूली के लिए दबाव बनाने वाले तरीकों का इस्तेमाल नहीं करने की भी हिदायत दी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


All the updates here:

अन्य न्यूज़