शुभेंदु अधिकारी का बड़ा हमला: ममता सरकार वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को दे रही संरक्षण

पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्थायी बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को ज़मीन देने से इनकार करने के कारण लगभग 540 किलोमीटर सीमा पर बाड़ नहीं लगी है। कोलकाता में पत्रकारों से बात करते हुए, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ज़मीनी हक़ीक़त यह है कि घुसपैठिए, ख़ासकर बांग्लादेशी मुसलमान, पश्चिम बंगाल की सीमा से आ रहे हैं क्योंकि 540 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई बाड़ नहीं है। ममता बनर्जी सरकार बीएसएफ को स्थायी बाड़ लगाने के लिए पर्याप्त ज़मीन नहीं दे रही है। 

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अधिकारी ने कहा कि लाखों घुसपैठिए राज्य में घुस रहे हैं और कहा कि उन्हें पता लगाया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए और निर्वासित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लाखों बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए, जो भारतीय नहीं हैं, आ रहे हैं। ममता बनर्जी और उनकी सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है... वोट बैंक की राजनीति के कारण, ममता बनर्जी और उनकी पुलिस उन्हें संरक्षण दे रही है। हम उनका पता लगाना, उन्हें हटाना और निर्वासित करना चाहते हैं। 

इससे पहले गुरुवार को, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए गणना फ़ॉर्म स्वीकार करने के किसी भी दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक बंगाल का हर व्यक्ति फ़ॉर्म नहीं भर देता, वह ऐसा नहीं करेंगी। बनर्जी पश्चिम बंगाल और 11 अन्य राज्यों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध कर रही हैं। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस प्रक्रिया का इस्तेमाल मतदाता सूची में फ़र्ज़ी वोट डालने के लिए कर रही है।

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बनर्जी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, "जब तक बंगाल का हर व्यक्ति फॉर्म नहीं भरता, मैंने खुद कोई फॉर्म नहीं भरा है और न ही भरूँगी। विभिन्न मीडिया और अखबारों ने प्रकाशित किया है कि 'मैं अपने घर से बाहर आई और अपने हाथों से बीएलओ से गणना फॉर्म प्राप्त किया!' यह खबर पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और जानबूझकर किया गया दुष्प्रचार है।" मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने पहले कहा था कि चुनाव आयोग एसआईआर के दूसरे चरण का आयोजन इन राज्यों में करेगा: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।