Delimitation पर Centre को Tamil Nadu की चुनौती: Lok Sabha सीटें 543 पर रहें, विधानसभा में आया प्रस्ताव
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें लोकसभा सीटों को 543 पर सीमित रखने और 2029 के चुनावों में मौजूदा सीटों के आधार पर ही 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग की गई है, जिसे सामाजिक न्याय का मामला बताया गया। यह कदम दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा हेतु उठाया गया है, ताकि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों के लिए उन्हें दंडित न किया जाए।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को तमिलनाडु विधानसभा में केंद्र की प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में मांग की गई है कि लोकसभा सीटों की संख्या 543 ही बनी रहे और इसी संख्या के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाए। विधानसभा में बोलते हुए विजय ने कहा कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण मौजूदा 543 निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर 2029 के लोकसभा चुनावों में ही लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को लागू करने में और देरी नहीं होनी चाहिए और ज़ोर देकर कहा कि महिलाओं को आरक्षण देना कोई रियायत नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का मामला है।
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विजय ने कहा कि मौजूदा 543 निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर, 2029 के लोकसभा चुनावों में ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण में और देरी नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं ने मतदान किया है। महिलाओं को आरक्षण देना कोई रियायत नहीं है; यह सामाजिक न्याय का मामला है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को बिना किसी और देरी के लागू किया जाना चाहिए।
इस प्रस्ताव का मकसद दक्षिणी राज्यों, खासकर तमिलनाडु के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा करना है। इसमें तर्क दिया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को लागू करने में उनकी सफलता के कारण संसद में उनके प्रतिनिधित्व या राजनीतिक आवाज़ में कमी नहीं आनी चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि तमिलनाडु समेत सभी राज्यों की जनसंख्या, और साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों और चुने हुए प्रतिनिधियों की गिनती 50 से ज़्यादा सालों से नहीं हुई है। इसमें बताया गया कि अगली जनगणना 2026 में होनी है और तर्क दिया गया कि चूंकि पिछले पांच दशकों से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं हुआ है, इसलिए यह प्रक्रिया 2011 की जनगणना पर आधारित होनी चाहिए।
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प्रस्ताव में यह भी सुझाव दिया गया कि संविधान संशोधन के ज़रिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या 550 से बढ़ाकर 850 कर दी जानी चाहिए। इसमें कहा गया कि इसके लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाना होगा।
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