Tamil Nadu की सियासत में भूचाल, Congress का दावा- AIADMK के लिए तीसरा स्थान नई हकीकत
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में राज्यसभा चुनाव समय से पहले कराए हैं, क्योंकि आंतरिक सर्वेक्षणों में एआईएडीएमके की लोकप्रियता घट रही है। उन्होंने दावा किया कि 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद एनडीए को एक भी सीट न मिलने के डर से बीजेपी अभी सीटें सुरक्षित करना चाहती है।
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए तमिलनाडु में राज्यसभा चुनाव समय से पहले करा दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह आंतरिक सर्वेक्षणों से अवगत हैं, जिनमें अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (एआईएडीएमके) की घटती संभावनाओं को दर्शाया गया है। इससे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को फिलहाल केवल दो सीटें ही मिल सकती हैं, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद एक भी सीट न मिलने का खतरा है।
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टैगोर ने एक पोस्ट में एआईएडीएमके नेताओं के बीच गठबंधन की बातचीत को खारिज करते हुए भविष्यवाणी की कि उनका वोट शेयर 20 प्रतिशत से नीचे रहेगा और वे तीसरे स्थान पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु की स्थिति से अनभिज्ञ होने का नाटक कर सकते हैं... लेकिन क्या सभी आंतरिक सर्वेक्षणों के नतीजे उनकी मेज पर नहीं हैं? मैंने एक नमूना संलग्न किया है। इसीलिए 2026 के विधानसभा चुनावों का इंतजार किए बिना राज्यसभा चुनाव जल्दी कराने की होड़ लगी है। कारण सीधा सा है, अब हम किसी तरह दो राज्यसभा सीटें तो हासिल कर ही सकते हैं।
उन्होंने सवाल किया कि क्या होगा अगर चुनाव के बाद हमें एक भी सीट न मिले? नैनार नागेंद्रन (भाजपा प्रदेश अध्यक्ष) और एडप्पाडी के. पलानीस्वामी (एआईएडीएमके) कहते हैं कि अगर वे गठबंधन कर लें तो एक बड़ी लहर आएगी... लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वे 2026 में 20% वोट भी पार कर पाएंगे! एआईएडीएमके का तीसरा स्थान अब 'चौंकाने वाली खबर' नहीं रही - यह धीरे-धीरे 'राजनीतिक वास्तविकता' बनती जा रही है। तमिलनाडु की जनता को राजनीतिक लेखा-जोखा में नहीं गिना जा सकता। एक बार जब वे अपना फैसला कर लेते हैं, तो कोई भी आपातकालीन योजना उसे बदल नहीं सकती।
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भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा आज आगामी द्विवार्षिक राज्यसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद यह पोस्ट आई है। ये चुनाव 10 राज्यों की 37 सीटों को भरने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से निर्वाचित 37 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो जाएगा, जिससे नए सदस्यों के चुनाव के लिए सीटें खाली हो जाएंगी।
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