UP में गौशालाओं से सीधे जुड़ेंगे किसान, हरे-सूखे चारे के बदले मिलेगी जैविक खाद

उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित गोवंश के संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए चारा के बदले खाद योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाएं किसानों से वार्षिक अनुबंध कर पराली व चारा लेंगी और बदले में गोबर व गोमूत्र से बनी जैविक खाद देंगी। इस व्यवस्था से फसल अवशेष जलाने की समस्या रुकेगी और किसानों को गो आधारित खेती का प्रशिक्षण भी मिलेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण को किसानों की आय, जैविक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए ‘‘चारा के बदले खाद’’ के रूप में एक अभिनव पहल करने जा रही है। सोमवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया है कि सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है कि गोशालाएं भूसा-चारा आपूर्तिकर्ता के बजाय अपनी ग्राम पंचायत के किसानों से सीधे चारा खरीद सकेंगी।
इसमें कहा गया है कि किसानों और गौशालाओं के बीच सीधा वार्षिक अनुबंध होगा, जिसके तहत हरे-सूखे चारे और भूसे के बदले किसानों को जैविक खाद और गोबर व गोमूत्र उपलब्ध कराये जाएंगे। चारे के रूप में उपयोग योग्य फसल अवशेषों और पराली का गौशालाओं में इस्तेमाल होने से इन्हें जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की दृष्टि के अनुरूप इस पहल से गौशालाओं में वर्ष भर चारे की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होने के साथ स्थानीय किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा और गोसंरक्षण की व्यवस्था आत्मनिर्भर एवं टिकाऊ बनेगी।
इसमें कहा गया है कि सरकार का प्रयास है कि गोवंश संरक्षण की व्यवस्था को दीर्घकालिक और आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाया जाए। इसी सोच के तहत गौशालाओं को केवल निराश्रित गोवंश के संरक्षण का केंद्र न बनाकर जैविक खाद उत्पादन और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने वाली इकाई के रूप में भी विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। बयान के अनुसार, चारे के बदले खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था से गोवंश संरक्षण में किसानों की सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी।
साथ ही गोबर और गोमूत्र का उपयोग जैविक खाद तैयार करने में किया जा सकेगा। योजना के तहत किसानों को गो आधारित प्राकृतिक खेती के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्हें गोबर और गोमूत्र से उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार करने की विधि सिखाई जाएगी।
इसके साथ ही प्राकृतिक खेती में जैविक खाद के वैज्ञानिक और तकनीकी उपयोग की विधिवत जानकारी दी जाएगी। बयान में कहा गया है कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश में गोवंश संरक्षण के लिए व्यापक व्यवस्था विकसित की गई है और 7,700 से अधिक गौशालाओं के माध्यम से 16 लाख से ज्यादा निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया गया है। अब इस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के साथ इसके संचालन को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार जोर दे रही है।
बयान में कहा गया है कि चारा के बदले खाद मॉडल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य गोवंश के संरक्षण के साथ ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करना है, जिनसे यह अभियान निरंतर और प्रभावी ढंग से संचालित हो सके।
पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि प्रदेश में गो संरक्षण की व्यवस्था अब व्यापक स्वरूप ले रही है। नयी पहल के माध्यम से गौशालाओं, किसानों और प्राकृतिक खेती को एक-दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
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