क्य सच में बलि का बकरा बना था अफजल? सोनी राजदान के उठाए हर सवाल का जवाब यहां पढ़ें

13 दिसंबर 2001 को पांच आतंकवादी एक एंबेसडर कार में सवार होकर संसद भवन पहुंचे। हथियारों से लैस इन आतंकवादियों ने संसद पर हमला करते हुए 9 लोगों की हत्या कर दी थी। घटना के दो दिनों के भीतर ही पुलिस ने फ़ोन और सिम कार्ड के जरिए अफज़ल गुरु उनके भाई शौकत हुसैन गुरु, उसकी पत्नी अफसान गुरु (जिसका नाम शादी से पहले नवजोत संधू था) और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एसएआर गिलानी को गिरफ्तार कर लिया था। 29 अक्टूबर 2003 को उच्च न्यायालय ने अपना फैसला देते हुए अफसान गुरु और एसएआर गिलानी को बरी कर दिया जबकि अफज़ल गुरु और शौकत की फांसी को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ दोनों ही पक्षों ने अपील की और अंततः यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। यहां राम जेठमलानी, शांति भूषण और गोपाल सुब्रमण्यम जैसे बड़े वकीलों ने अलग-अलग पक्षों की पैरवी की। इन सभी के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने जो फैसला सुनाया उसमें शौकत की फांसी को माफ़ करते हुए दस साल की कैद में बदल दिया गया। अफज़ल गुरु की फांसी को बरकरार रखा गया। अफज़ल गुरु पर फैसला देते हुए न्यायालय ने माना कि उसने आतंकवादियों की हर तरह से मदद की थी। दिल्ली में उन आतंकवादियों के ठहरने से लेकर उन्हें गाडियां, मोबाइल फ़ोन, और बम बनाने के पदार्थ तक दिलवाने का काम अफज़ल ने किया था. लगभग 80 लोगों ने इस मामले में गवाही दी थी जिनमें वे लोग भी शामिल थे। अफजल ने जांच के दौरान अपना अपराध भी स्वीकारा था। अफज़ल गुरु को फांसी देने के विशेष अदालत और उच्च न्यायलय के फैसले को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है, ‘इस बात में कोई संदेह ही नहीं है कि इस मामले में मौत की सजा ही सबसे उचित है। निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा भी यही सजा दी गई है। यह मामला, जिसका भारतीय गणतंत्र के इतिहास में और कोई समानांतर नहीं है, स्पष्ट रूप से बताता है कि यह दुर्लभतम से भी दुर्लभ (रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर) मामला है।’