जो ‘लोकतंत्र’ सही से लिख नहीं सकते, वे लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने निकले हैं... BJP का विपक्ष पर तंज

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को संसद परिसर में लगाए गए विपक्षी बैनर में वर्तनी की गलती को लेकर विपक्षी दल इंडिया पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग सही ढंग से लोकतंत्र भी नहीं लिख सकते, वे अब लोकतंत्र पर पाठ पढ़ाने पर उतर आए हैं। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व विपक्षी दल भारत ब्लॉक के कई सांसदों ने किया, जिसमें कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थीं, जो चुनावी राज्य बिहार में चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध करने के लिए संसद भवन परिसर में एकत्र हुए थे।

इसे भी पढ़ें: वह हर चीज़ में विवाद पैदा करना चाहती हैं...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती ने साधा निशाना

संसद भवन के मकर द्वार की सीढ़ियों पर खड़े होकर, उनके सामने "SIR - लोकतंत् र पर वार" लिखा एक बड़ा बैनर रखा गया था। वे विरोध प्रदर्शन के दौरान "लोकतंत्र बचाओ" और "वोटबंदी बंद करो" जैसे नारे लगा रहे थे। विरोध प्रदर्शन के बैनर पर वर्तनी की गलती को लेकर विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए, भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने लोकतंत्र के लिए हिंदी शब्द की गलत वर्तनी के लिए इंडिया ब्लॉक का मज़ाक उड़ाया। अपनी आलोचना को साझा करते हुए, मालवीय ने हिंदी में लिखा, "यह लोकतंत्र है, लोकतंत् र नहीं।"

भाजपा ने भी विरोध प्रदर्शन की एक तस्वीर पोस्ट की और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "जिन्हें 'लोकतंत्र' लिखना नहीं आता, वे लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने निकल पड़े हैं।" इस हमले में शामिल होते हुए, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और उस पर वंशवादी राजनीति और अधिनायकवाद से ज़्यादा जुड़े होने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, "कांग्रेस को दोष नहीं दिया जा सकता। वे न तो 'लोकतंत्र' लिख सकते हैं और न ही उसे बचा सकते हैं। वे परिवार तंत्र और आपातकाल में विश्वास करते हैं! निश्चित रूप से, वे उसे लिख और बचा सकते हैं।"

इसे भी पढ़ें: Sansad Diary: हंगामे के भेंट चढ़ा मानसून सत्र का चौथा दिन, लोकसभा-राज्यसभा कल तक स्थगित

विपक्षी दलों का भारत ब्लॉक संसद के दोनों सदनों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई इस कवायद का उद्देश्य राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना है।