लीजिये अब Corporate Jihad आ गया! Nashik TCS Case और Amravati कांड ने मचाया देशभर में हड़कंप
सबसे पहले नासिक से सामने आये घटनाक्रम की बात करें तो आपको बता दें कि एक प्रमुख आईटी कंपनी टीसीएस में काम करने वाली महिला कर्मचारियों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने पूरे कॉर्पोरेट जगत में हलचल मचा दी है।
महाराष्ट्र के नासिक और अमरावती में सामने आए हिंदू महिलाओं के धर्मांतरण और यौन शोषण से जुड़े मामलों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इन घटनाओं ने न केवल कार्यस्थलों की सुरक्षा और महिलाओं की गरिमा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह बहस भी तेज कर दी है कि क्या संगठित तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है? अमरावती में सैंकड़ों लड़कियों के यौन शोषण को लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है तो वहीं नासिक में टीसीएस के ऑफिस में हुए धर्मांतरण और यौन शोषण मामले को कॉर्पोरेट जिहाद की संज्ञा दी जा रही है। पिछले साल पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पर्यटकों को उनका धर्म पूछ कर मारा था और अब देश के विभिन्न हिस्सों से सामने आ रही घटनाएं दर्शा रही हैं कि धर्म के आधार पर निशाना बनाने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और इसका सबसे आसान शिकार महिलाएं और लड़कियां बन रही हैं।
सबसे पहले नासिक से सामने आये घटनाक्रम की बात करें तो आपको बता दें कि एक प्रमुख आईटी कंपनी टीसीएस में काम करने वाली महिला कर्मचारियों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने पूरे कॉर्पोरेट जगत में हलचल मचा दी है। कई महिला कर्मचारियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और धार्मिक दबाव बनाने जैसे आरोप लगाए हैं। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कई प्राथमिकी दर्ज की हैं और अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
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शिकायतों के अनुसार, यह घटनाएं पिछले दो से तीन वर्षों के दौरान हुईं। पीड़िताओं की उम्र लगभग अठारह से पच्चीस वर्ष के बीच बताई गई है। आरोप है कि कुछ टीम लीडर और कर्मचारी महिलाओं को नौकरी, वेतन वृद्धि या अन्य लाभ का लालच देकर उनका शोषण करते थे। पुलिस के अनुसार, इस मामले में दुष्कर्म, छेड़छाड़ और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़े मामले दर्ज किए गए हैं। एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है, जो तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रहा है। इस बीच, कंपनी ने बयान जारी कर कहा है कि वह किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाती है और जांच पूरी होने तक आरोपित कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, यह सवाल भी उठ रहे हैं कि यदि पहले शिकायतें की गई थीं तो उन पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
देखा जाये तो इस मामले ने बीपीओ और केपीओ क्षेत्र के कार्य वातावरण पर भी गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। कुछ कर्मचारियों ने दावा किया कि रात की शिफ्ट, कमजोर निगरानी और पद पर बैठे लोगों की शक्ति का दुरुपयोग ऐसे मामलों को बढ़ावा देता है। कुछ पीड़ितों का कहना है कि उन्हें बार बार व्यक्तिगत टिप्पणियों, अनुचित प्रस्तावों और दबाव का सामना करना पड़ा। कुछ मामलों में कथित तौर पर निजी तस्वीरों या वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करने की भी बात सामने आई है। एक पुरुष कर्मचारी ने भी मानसिक दबाव और जबरदस्ती धार्मिक आचरण अपनाने के लिए मजबूर किए जाने का आरोप लगाया है। हालांकि इन दावों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी, लेकिन यह स्पष्ट है कि कार्यस्थल की सुरक्षा, शिकायत निवारण प्रणाली और निगरानी तंत्र को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं।
इसी बीच महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक 19 वर्षीय युवक पर कई युवतियों को बहला फुसलाकर उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उन्हें फैलाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, आरोपी युवतियों से दोस्ती करता था, उनका विश्वास जीतता था और फिर उन्हें निजी संबंधों में फंसाकर वीडियो रिकॉर्ड करता था। बाद में इन वीडियो का इस्तेमाल कथित तौर पर दबाव और ब्लैकमेल के लिए किया गया। आरोपी के पास से मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
उधर, पुलिस सूत्रों के अनुसार, मुख्य आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से युवतियों से संपर्क करता था और धीरे-धीरे उन्हें अपने प्रभाव में लेता था। उसका सोशल मीडिया पर सक्रिय होना और दिखावटी जीवनशैली भी इस प्रक्रिया में सहायक रही। जांच एजेंसियां अब यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस मामले में कोई संगठित नेटवर्क शामिल है या यह व्यक्तिगत स्तर का अपराध है।
इस बीच, दोनों मामलों ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं। कुछ नेताओं ने इन घटनाओं को कार्यस्थल सुरक्षा और कानून व्यवस्था की विफलता बताया है, जबकि अन्य ने इसे व्यापक सामाजिक समस्या के रूप में उठाया है। कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर धर्मांतरण कराने वालों पर NSA-UAPA लगाने की मांग की है।
बहरहाल, नासिक और अमरावती के ये दोनों मामले इस बात की ओर संकेत करते हैं कि कार्यस्थलों और समाज में महिलाओं की सुरक्षा, डिजिटल अपराधों की रोकथाम और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी है।
-नीरज कुमार दुबे
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