न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग के अलावा, वकील ने परिसर से संबंधित निरीक्षण रिकॉर्ड, लाइसेंस, अनुमोदन और अनुपालन रिपोर्ट के सार्वजनिक करने के निर्देश देने का अनुरोध किया। पत्र में दिल्ली में संचालित होटलों, गेस्ट हाउसों, हॉस्टलों, होमस्टे, पेइंग गेस्ट आवासों और अन्य व्यावसायिक आवास प्रतिष्ठानों का शहरव्यापी ऑडिट करने का भी प्रस्ताव दिया गया।