कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए, केरल हाई कोर्ट ने उस महिला को बरी कर दिया, जिसे 2023 में सेशंस कोर्ट ने दोषी ठहराया था। कोर्ट ने कहा कि घटना के समय वह बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में थी और उसने आत्महत्या की कोशिश की थी। 2018 में लागू हुए इस कानून के बारे में केरल हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि यह पिछली तारीख से लागू होगा।