एसजीएम में कोई फैसला नहीं, फिलहाल इंतजार करेगा BCCI

लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने में अपनी चिंताओं को लेकर एकजुट बीसीसीआई की प्रदेश ईकाइयों ने आज अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को पैनल से बातचीत के लिये अधिकृत किया जिसके सुझावों पर अमल उच्चतम न्यायालय ने अनिवार्य कर दिया है। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, ''बैठक में कोई बड़े अधिकारी नहीं थे और एक घंटे में बैठक खत्म हो गई। आमसभा ने अध्यक्ष और सचिव को समिति से बातचीत के लिये अधिकृत किया है।’’

ठाकुर और शिर्के नौ अगस्त को जस्टिस लोढा से मिलेंगे। बातचीत के दौरान उनके साथ जस्टिस मार्कण्डेय काटजू भी जा सकते हैं। समझा जाता है कि सभी सीनियर प्रदेश ईकाइयों के अधिकारियों ने नौ साल के कुल कार्यकाल, उम्र की 70 साल की सीमा और तीन साल के विश्राम की अवधि को लेकर ऐतराज जताया है। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ ने यह मसला भी उठाया कि क्या वे 31 अगस्त को एजीएम बुला सकते हैं। एमपीसीए के प्रतिनिधि ने कहा, ''हमें बताया गया था कि बीसीसीआई के वकील अभिनव मुखर्जी से सलाह लेनी है कि राज्य का संविधान माने या समिति के फैसले का अनुसरण करें।’'

बीसीसीआई की उप समिति की बैठकें भी समय पर होंगी। बीसीसीआई के पास सुझावों को लागू करने के लिये छह महीने का समय है जबकि प्रदेश ईकाइयों को ढर्रे पर आने के लिये 12 महीने और दिये जायेंगे।