Budget Session 2024 से पहले केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सस्ते किए सभी स्मार्टफोन

केंद्र सरकार का अंतरिम बजट एक जनवरी को पेश किया जाएगा। भारत सरकार ने स्मार्ट फोन पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। बजट सत्र 2024 से पहले ही भारत सरकार ने स्मार्टफोन के निर्माण में उपयोग होने वाले कंपोनेंट्स-पार्ट्स पर आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।

भारत सरकार ने अंतिरम बजट से पहले ये घोषणा की है। इस घोषणा से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को काफी फायदा हुआ है। भारत सरकार ने कंपोनेंट्स-पार्ट्स की कीमत में गिरावट लाने के लिए सार्थक प्रयास किया है। सरकार ने इस फैसले को लेकर कहा कि सिम सॉकेट, मेटल पार्ट्स, सेलुलर मॉड्यूल और अन्य मैकेनिकल आईटम्स पर आयात शुल्क पांच प्रतिशत कम होगा।

बता दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले से भारत में अपने फोन का उत्पादन कर रही कंपनियों में खुशी व्याप्त हुई होगी। कच्चे माल के आयात के फैसले के बाद अब कम टैक्स का भुगतान करना होगा। कम टैक्स होने के कारण इसका सीधा असर मोबाइल फोन की कीमतों पर भी पड़ेगा। सरकार द्वारा ये फैसला लेने के बाद मोबाइल फोन की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी।

गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट में सामने आया कि स्मार्ट फोन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का उपयोग होता है, जिनपर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है। ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार का ये कदम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा देगा।

जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के इस कदम से एप्पल जैसी कंपनियों को देश में हाई एंड प्रीमियम स्मार्टफोन बनाने में मदद मिलेगी। भारत का स्मार्टफोन इनपुट टैरिफ वर्तमान में सर्वाधिक है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत का स्मार्टफोन विनिर्माण चार प्रतिशत आयात पर निर्भर करता है, जो वर्ष 2014-15 में राजस्व के मामले में 78 प्रतिशत आयात पर निर्भर करता था। भारत में बिकने वाले स्मार्टफोन में से 99.2 प्रतिशत स्मार्टफोन देश में निर्मित है। वहीं स्मार्टफोन निर्यात 2022-23 में बीते वर्ष की तुलना में 100 प्रतिशत से बढ़कर 11.1 बिलियन डॉलर पहुंच गया है।