आंध्र की मदद के लिए केंद्र भरसक कोशिश करेगा: जेटली

[email protected] । Jan 27 2017 4:51PM

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आंध्र प्रदेश सरकार को आज आश्वस्त किया कि विभाजन से प्रभावित इस राज्य को केंद्र बढ़-चढ़ कर वित्तीय सहायता प्रदान करने को तैयार है।

विशाखापत्तनम। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आंध्र प्रदेश सरकार को आज आश्वस्त किया कि विभाजन से प्रभावित इस राज्य को केंद्र बढ़-चढ़ कर वित्तीय सहायता प्रदान करने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय औसत से 4-5 प्रतिशत अधिक वृद्धि हासिल करने की संभावनाएं हैं। जेटली ने उम्मीद जताई कि बहु-उद्देश्यीय पोल्लावरम बांध परियोजना पूरा होने के साथ आंध्र प्रदेश कृषि उपज के क्षेत्र में एक ताकतवर प्रदेश के रूप में उभरेगा। उन्होंने यहां कहा, ‘‘मैं आपको और राज्य के मुख्यमंत्री को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है जो भी हमने वादे किये हैं, हम केवल उसे पूरा ही नहीं करेंगे बल्कि हम आगे बढ़कर राज्य को सहायता उपलब्ध कराएंगे क्योंकि हमें पता है कि राज्य में उच्च दर से वृद्धि हासिल करने की क्षमता है और यह पूरे देश के लिये फायदेमंद है।’’

आंध्र प्रदेश को भारत का सबसे प्रगतिशील राज्य करार देते हुए जेटली ने कहा कि उसने अपनी राजधानी का निर्माण करना है, बड़ी सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित करनी है, नये कस्बे और विनिर्माण उद्योग स्थापित करने हैं। उन्होंने कहा, ‘‘देश के अन्य भागों की तुलना में आंध्र प्रदेश में निवेश की संभावना काफी अधिक है। मैं यह देख सकता हूं कि अगले कुछ साल में आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जीडीपी के मुकाबले कम-से-कम 4-5 प्रतिशत अधिक वृद्धि की क्षमता है।’’ जेटली ने कहा, ‘‘यह तटवर्ती अर्थव्यवस्था के साथ सर्वाधित गतिशील राज्य है। उम्मीद है कि पोल्लावरम परियोजना के पूरी तरह चालू होने से यह प्रदेश कृषि उत्पादन के लिहाज से देश का एक प्रमुख केंद्र होगा।’’

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य का अगले साल 15 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राज्य अमरावती में नई राजधानी बना रहा है जिसके लिये काफी धन और केंद्र तथा निजी इकाइयों से सहायता की जरूरत है।

इससे पहले, शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव सत्य प्रकाश टकर ने कहा कि राज्य की वृद्धि दर 13 प्रतिशत है और अगले 10 साल तक दहाई अंक में वृद्धि की उम्मीद है। पिछले वर्ष सितंबर में केंद्र ने आंध्र प्रदेश के लिये वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी जिसमें पोल्लावरम सिंचाई परियोजना के जिये पूर्ण वित्त पोषण, कर छूट तथा विशेष सहायता शामिल हैं।

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