ईवी चार्जिंग स्टेशन सिर्फ लगना काफी नहीं, चालू होना जरूरी: Kumaraswamy

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सियाम के एक कार्यक्रम में कहा कि चार्जिंग ढांचे की सफलता का सही पैमाना चालू स्टेशनों की संख्या है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल स्टेशन स्थापित करने से उपभोक्ताओं का भरोसा नहीं बढ़ेगा जब तक वे चालू हालत में न हों। सरकार पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 72,300 नए चार्जिंग स्टेशन लगाने में मदद दे रही है।
भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग ढांचे के विस्तार की प्रगति का आकलन केवल स्थापित चार्जिंग स्टेशनों की संख्या से नहीं, बल्कि वास्तव में चालू स्टेशनों की संख्या से किया जाना चाहिए। कुमारस्वामी ने वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम की तरफ से ईवी चार्जिंग दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि चार्जिंग स्टेशन पर पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए, उसे आसानी से ढूंढा और इस्तेमाल किया जा सके, भुगतान की सुविधा सरल हो तथा तकनीकी खराबियों को जल्द दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि चार्जिंग ढांचा स्थापित होने के बावजूद इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है तो इससे न तो आवागमन को बढ़ावा मिलेगा और न ही उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा।
परिचालकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चार्जिंग ढांचा अपनी पूरी परिचालन अवधि में भरोसेमंद बना रहे। उन्होंने कहा, चार्जर लगाने की मंजूरी और उनकी स्थापना महत्वपूर्ण है, लेकिन यही सफलता का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता। चार्जिंग स्टेशन का वास्तव में चालू होना जरूरी है।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है। दोपहिया और तिपहिया वाहन खंड में इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि, चार्जिंग ढांचे की कमी इनके व्यापक इस्तेमाल में प्रमुख बाधाओं में से एक है।
सरकार ने 11,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग ढांचे को सब्सिडी देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। इस योजना के तहत 72,300 नए सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन, बैटरी अदला-बदली स्टेशन और बैटरी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में मदद दी जानी है। भारी उद्योग मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 8,610 चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 904 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों, औद्योगिक क्षेत्रों, पर्यटन मार्गों और उभरते आर्थिक गलियारों तक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में चार्जिंग नेटवर्क के दीर्घकालिक विस्तार के लिए चार्जिंग प्वाइंट परिचालकों, वाहन कंपनियों, ऊर्जा कंपनियों, तेल विपणन कंपनियों, वाहन बेड़ा परिचालकों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, कारोबारियों, बुनियादी ढांचा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों की निरंतर भागीदारी जरूरी होगी। हालांकि, मौजूदा सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों में से कुछ का बहुत कम इस्तेमाल होना भी चिंता का विषय है।
इससे उनके रखरखाव और लंबे समय तक संचालन की व्यवहार्यता प्रभावित होती है। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने कहा कि कुछ चार्जिंग स्टेशनों का इस्तेमाल एक प्रतिशत से भी कम हो रहा है, जिससे परिचालकों के लिए उनका रखरखाव मुश्किल हो रहा है। सियाम के अध्यक्ष शेनू अग्रवाल ने योजना के तहत मंजूर ईवी चार्जर को जल्द चालू करने की प्रक्रिया तेज करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि अगला कदम मंजूरियों को जल्द बिजली से जुड़े चालू चार्जर में बदलना है और उद्योग इसमें कंपनियों की मदद के लिए तैयार है।
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