Brent Crude की कीमतों में उछाल से भारत का Oil Import Bill 60 फीसदी बढ़ा

ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें लगभग दोगुनी होने से अक्टूबर में भारत का तेल और गैस आयात बिल सालाना आधार पर 60 प्रतिशत बढ़कर 16 अरब डॉलर हो गया। इस दौरान देश में डीजल और पेट्रोल की मांग में इजाफा हुआ, जबकि रसोई गैस की खपत और एलपीजी आयात में गिरावट दर्ज की गई।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर अब भारत के आयात बिल पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अक्टूबर में भारत का तेल और गैस आयात बिल सालाना आधार पर 60% बढ़कर 16 अरब डॉलर पहुंच गया। पिछले साल अक्टूबर में यह खर्च करीब 10 अरब डॉलर था। पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) के आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है।
अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की औसत कीमत 124.77 डॉलर प्रति बैरल रही, जबकि एक साल पहले अक्टूबर 2025 में यह 64.75 डॉलर थी। यानी एक साल के भीतर कच्चे तेल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई। सितंबर में भी ब्रेंट की औसत कीमत 116.77 डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई थी। वहीं, भारत के लिए खरीदे जाने वाले कच्चे तेल की औसत कीमत अक्टूबर में 119.91 डॉलर प्रति बैरल रही, जो पिछले साल इसी महीने 65.08 डॉलर थी।
कच्चे तेल के आयात पर भारत को अक्टूबर में 19.5 अरब डॉलर खर्च करने पड़े, जबकि एक साल पहले यह रकम 10.4 अरब डॉलर थी। खास बात यह है कि आयात की मात्रा में केवल 11% की बढ़ोतरी हुई और यह 23.3 मिलियन टन रही। इससे साफ है कि आयात बिल बढ़ने की बड़ी वजह तेल की कीमतों में उछाल है। दूसरी ओर, एलएनजी के आयात पर 1.3 अरब डॉलर खर्च हुए, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से 6.3 अरब डॉलर की कमाई हुई।
चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर के बीच भारत का कुल शुद्ध तेल और गैस आयात बिल 97.7 अरब डॉलर पहुंच गया। पिछले साल इसी अवधि में यह 70.3 अरब डॉलर था। इस दौरान कच्चे तेल के आयात की मात्रा में 2.7% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसके लिए खर्च 72.3 अरब डॉलर से बढ़कर 111 अरब डॉलर हो गया।
इस बीच देश में रसोई गैस की खपत में भी गिरावट दर्ज की गई है। अक्टूबर में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की खपत 12.3% और अप्रैल से अक्टूबर के बीच 15.1% घट गई। घरेलू एलपीजी ग्राहकों की संख्या भी 1 अप्रैल के 33.4 करोड़ से घटकर 1 नवंबर को 32.6 करोड़ रह गई।
निजी कंपनियों द्वारा सीधे एलपीजी आयात में अक्टूबर में 83.8% और चालू वित्त वर्ष के दौरान 97.3% की गिरावट आई। सरकारी तेल कंपनियों की घरेलू गैस सिलेंडर बिक्री 11.8% और थोक गैस बिक्री 49.1% कम हुई। हालांकि, वाहनों में इस्तेमाल होने वाली ऑटो एलपीजी की बिक्री 23.9% बढ़ी।
गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2026 रिपोर्ट में बताया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने के शुरुआती 2 महीनों में एलपीजी आयात 50% से अधिक गिर गया था। यह मार्ग भारत सहित कई देशों के ऊर्जा आयात के लिए काफी अहम है।
हालांकि, ईंधन की दूसरी श्रेणियों की खपत में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली। अक्टूबर में डीजल की खपत 12% बढ़कर 8.5 मिलियन टन और पेट्रोल की खपत 3.5% बढ़ी। सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले डामर की खपत भी 16.5% बढ़ी। देश में कुल पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 2.7% बढ़कर 20.5 मिलियन टन रही। लेकिन अप्रैल से अक्टूबर के बीच यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 3.2% कम होकर 134.2 मिलियन टन रहा।
प्राकृतिक गैस की खपत अक्टूबर में 7.27% घटकर 5,707 मिलियन मानक घन मीटर रह गई। वहीं, एलएनजी का आयात 6.94% घटकर 3,014 मिलियन मानक घन मीटर दर्ज किया गया।
भारत ने अक्टूबर में 24.1 मिलियन टन कच्चे तेल का शोधन किया, जो पिछले साल से 7.1% अधिक है। इसमें 22 मिलियन टन आयातित तेल और 2.1 मिलियन टन घरेलू उत्पादन शामिल था। यानी देश की कच्चे तेल की जरूरत का 88.7% हिस्सा आयात से पूरा हुआ। प्राकृतिक गैस के मामले में आयात पर निर्भरता 52.8% रही। वहीं, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की मात्रा अक्टूबर में 20% दर्ज की गई। बता दें कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से खरीदता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों और आपूर्ति में बदलाव का असर देश की अर्थव्यवस्था, परिवहन और आम लोगों के खर्च पर भी पड़ता है।
अन्य न्यूज़













