10000 करोड़ के SME Growth Fund के दिशानिर्देश जल्द, TReDS से जुड़ें निजी कंपनियां

सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा ने मुंबई में सीआईआई फाइनेंसिंग समिट के दौरान बताया कि आर्थिक मामलों के विभाग के साथ विचार-विमर्श कर एसएमई ग्रोथ फंड के दिशानिर्देश कुछ सप्ताह में जारी किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर में इस फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही उन्होंने निजी कंपनियों से टीआरईडीएस मंच से जुड़ने की अपील की ताकि एमएसएमई को कम लागत पर कार्यशील पूंजी मिल सके।
सरकार ‘एसएमई ग्रोथ फंड’ के दिशानिर्देश अगले कुछ सप्ताह में जारी कर सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर में ‘एसएमई ग्रोथ फंड’ की मंजूरी दी थी।
सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा ने कहा कि इस फंड को हाल ही में मंजूरी मिली है और मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग के साथ विचार-विमर्श कर इसके दिशानिर्देश तैयार कर रहा है। खेड़ा ने यहां सीआईआई फाइनेंसिंग समिट 2026 में कहा, ‘‘अगले कुछ सप्ताह में हम आर्थिक मामलों के विभाग के साथ विचार-विमर्श कर दिशानिर्देश जारी करेंगे, ताकि इस क्षेत्र को भी इस फंड का लाभ मिल सके।’’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में छह अक्टूबर को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना के लिए सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपये देने को मंजूरी दी गई थी। यह घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई उस पहल का हिस्सा थी, जिनका उद्देश्य पूरे एमएसएमई क्षेत्र को इक्विटी पूंजी, नकदी और पेशेवर सहायता उपलब्ध कराना है।
खेड़ा ने यह भी कहा कि सरकार को उम्मीद है कि व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) मंचों के जरिए सालाना बिल छूट का कारोबार वित्त वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 8-10 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा, जो पिछले साल करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये था। उन्होंने निजी कंपनियों से टीआरईडीएस मंच से जुड़ने का आग्रह करते हुए कहा कि उनकी भागीदारी से आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और अधिक एमएसएमई को कम लागत पर कार्यशील पूंजी मिल सकेगी। उन्होंने कहा, ‘‘अब यह जरूरी है कि निजी कंपनियां भी टीआरईडीएस मंच से जुड़ें।’’ इस भागीदारी का दायरा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों से आगे बढ़ना चाहिए।
सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अपने चालान टीआरईडीएस मंचों पर अपलोड करना और उनके जरिये चालान का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है।
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