देश में होने वाली है स्पेक्ट्रम की नीलामी, 20 वर्षों के लिए मिलेगा, GST का करेंगी टेलीकॉम कंपनी भुगतान
टेलीकॉम विभाग के अधिकारी का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम फीस का भुगतान करना होगा। इस फीस के साथ ही उन्हें जीएसटी का भुगतान भी करना होगा। अधिकारी की मानें तो टेलीकॉम कंपनियों को हर किस्त के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी चुकाना जरुरी होगा।
देश के कई एक्टिव टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनियां ने अपनी कमर कस ली है। इस बार टेलीकॉम प्रोवाइड कंपनियों जैसे भारतीय एयरटेल, रिलायंस जिओ इन्फोकॉम, वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम सर्विस कंपनियों ने 8 स्पेक्ट्रम के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आगामी 20 वर्षों के लिए आठ प्रकार के स्पेक्ट्रम बैंड के लिए यह सभी कंपनियां बोली लगा सकेंगे। इस बंद की बोली लगाने के बाद आने वाले समय में यूजर्स को 5G सर्विस में भी अच्छा बंद इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकेगा।
इस दिन होगा ऑक्शन
टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशंस मोबाइल फोन सर्विस के लिए आठ स्पेक्ट्रम बैंड कि स्पेक्ट्रम नीलामी 6 जून को होगी। इस बार नीलामी की बेस प्राइज को 96,317 करोड़ रुपये रखा गया है। स्पेक्ट्रम बंटवारा पूरे 20 वर्षों के लिए होगा। जो भी बोली लगाने में कंपनी सफलता हासिल करेगी, उसे मेगा ऑक्शन में 20 सालाना किस्तों में एक प्रकार की पेमेंट करनी होगी। फ्रीक्वेंसी की कुल वैल्यू 96,317 करोड़ रुपये है जिसकी नीलामी की जाएगी।
टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम फीस देनी होगी
टेलीकॉम विभाग के अधिकारी का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम फीस का भुगतान करना होगा। इस फीस के साथ ही उन्हें जीएसटी का भुगतान भी करना होगा। अधिकारी की मानें तो टेलीकॉम कंपनियों को हर किस्त के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी चुकाना जरुरी होगा। अधिकारी की मानें तो जीएसटी काउंसिल आगामी बैठक में स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान बोली लगाने वाली कंपनियों के जरिए जीएसटी भुगतान की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकती है। अधिकारियों के मुताबिक नीलामी प्रक्रिया में जीएसटी कलेक्शन की विधि के बारे में अधिकारियों का भ्रम भी खत्म होगा।
ये मेगाहर्ट्ज होंगे नीलाम
इस नीलामी में 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड के सभी स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी।
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