RBI Deputy Governor ने बैंकों को चेताया, रणनीति और साइबर जोखिमों पर बढ़ाएं ध्यान

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एस सी मुर्मू ने बैंकों को तकनीकी सुरक्षा और अप्रैल 2027 से लागू होने वाले ऋण प्रावधान नियमों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हालिया नीतिगत बदलावों के बाद निदेशक मंडलों को चेकलिस्ट औपचारिकता छोड़कर महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर मंथन करना चाहिए।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर एस सी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को बैंकों के निदेशक मंडलों से रणनीति और प्रौद्योगिकी जोखिमों से जुड़ी चर्चा के लिए अधिक समय देने को कहा। उन्होंने बैंकों से अप्रैल, 2027 से लागू होने वाली अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) आधारित प्रावधान व्यवस्था के लिए भी तैयार रहने को कहा। मुर्मू ने एक्सिलेंस एनेबलर्स की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्रीय बैंक के हालिया नियामकीय बदलावों से बैंक निदेशक मंडलों की बैठकों में चेकलिस्ट आधारित एजेंडा समाप्त हो जाएगा।
इससे उनके पास या तो बैठकें जल्दी समाप्त करने या महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक गहराई से चर्चा करने का विकल्प होगा। उन्होंने कहा, मेरा अनुरोध है कि रणनीति और जोखिमों, खासकर प्रौद्योगिकी जोखिमों पर चर्चा के लिए अधिक समय दिया जाए। निकट भविष्य में अप्रैल, 2027 में विवेकपूर्ण मानदंडों में बदलाव के लिए तैयारी सुनिश्चित करें।
उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब साइबर हमलों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), आईसीआईसीआई बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कुछ भारतीय बैंकों में सुरक्षा उल्लंघन की घटनाएं सामने आई हैं। मुर्मू ने बैंकों से प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन, दोनों में निवेश करने तथा नीतिगत ढांचे को सही तरीके से तैयार करने का भी आग्रह किया, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। उन्होंने बैंकों से कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन की व्यवस्था की गहन समीक्षा करने को कहा।
उन्होंने कहा, ग्राहकों को गलत उत्पाद बेचने की शुरुआत शायद ही कभी शाखा के काउंटर से होती है। इसकी शुरुआत बिक्री के लक्ष्य और परिवर्तनीय वेतन व्यवस्था से होती है। उन्होंने कहा कि बैंकों को इस पर विचार करना चाहिए कि वे बिक्री की मात्रा को प्रोत्साहित करना चाहते हैं या ग्राहकों को मिलने वाले लाभ को।
बाहरी सेवा प्रदाताओं पर बैंकों की बढ़ती निर्भरता का उल्लेख करते हुए मुर्मू ने कहा कि किसी गतिविधि को बाहरी एजेंसी को सौंपने का मतलब उसकी जिम्मेदारी भी सौंप देना नहीं है। उसके परिणामों की जवाबदेही बैंकों की ही होगी। मुर्मू ने अप्रैल, 2027 से लागू होने वाली ईसीएल व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए कहा कि इसके तहत बैंकों को केवल पहले से हुए नुकसान के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाले संभावित नुकसान के लिए भी प्रावधान करना होगा।
इसके साथ ही बासेल-3 मानकों के शेष प्रावधान भी लागू होंगे। बैंकों में कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित प्रणालियों के बढ़ते इस्तेमाल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब ऋण देने, वसूली और धोखाधड़ी का पता लगाने से जुड़े कुछ फैसले एआई मॉडल के जरिये लिए जा रहे हैं। ऐसे में बैंक निदेशक मंडलों को यह पता होना चाहिए कि महत्वपूर्ण फैसले लेने की जिम्मेदारी कहां एल्गोरिदम को सौंपी गई है।
उन्होंने कहा कि निदेशक मंडलों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे फैसलों के पीछे का तर्क समझने योग्य हो, वे निष्पक्ष हों और उनकी जवाबदेही तय की जा सके।
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