कोराना वायरस के खिलाफ लड़ाई में राजस्थान सरकार ने उठाये कई ऐतिहासिक कदम

कोरोना महामारी ने जहां एक और समूची दुनिया को हिला कर रख दिया है वहीं इस तरह की महामारियों से निपटने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अध्यादेश लाकर सकारात्मक पहल की है। कोरोना महामारी सारी दुनिया में लाखों लोगों को अपने आगोश में ले चुकी है। अमीर-गरीब ही नहीं अपने आपको दुनिया में श्रेष्ठ मानने वाले देश भी अधिक प्रभावित हुए हैं। चीन से चला यह वायरस बिना किसी भेदभाव के सारी दुनिया को चपेटे में ले चुका है। दरअसल कोरोना निर्जीव होने के बावजूद सजीवों को जिस तरह से प्रभावित कर रहा है और बचाव ही एकमात्र उपाय होने के कारण दुनिया के अधिकांश देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण चार मई से आरंभ हो रहा है। देश के सभी जिलों को तीन जोन- ग्रीन, ओरेंज और रेड में बांटकर तीसरे चरण के लॉकडाउन को लागू किया जा रहा है। हमारे यहां ही नहीं दुनिया के सभी देशों के सामने दोहरी समस्या है। एक तरफ कोरोना के प्रवाह को सीमित करने यानि कि लोगों को कोरोना संक्रमित होने से रोका जाए, जो संक्रमित हैं उनके जीवन की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं और तीसरी और एक अन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए। लॉकडाउन के कारण सभी नागरिक घरों की चारदीवारी में कैद हैं। उद्योग धंधे ही नहीं सब कुछ थम के रह गया है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि जन जीवन को सामान्य बनाया जाए और इससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कोरोना से लोग प्रभावित ना हों। लोगों का जीवन बचाना सबसे महत्वपूर्ण हो गया है।

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आज देश-दुनिया के सामने चुनौती आने वाले समय की है। जब सबकुछ सामान्य होने लगेगा तब यानी कि लॉकडाउन हटते ही व्यवस्था अव्यवस्था का रूपा ना ले ले और कहीं इतने दिनों की तपस्या का फल निष्फल ना हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अध्यादेश लाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूरगामी सोच का परिचय दिया है। दरअसल कोरोना से बचाव के लिए जो सावधानियां आज बरती जा रही हैं वह लंबे समय तक बरती जानी जरूरी है। सोशल डिस्टेंस, मास्क का उपयोग, बाजार में खरीदारी के समय आवश्यक सावधानियां बरतने और सामाजिक-धार्मिक-राजनीतिक या इसी तरह के आयोजनों को एक प्रोटोकाल के तहत ही आयोजन की आवश्यकता होगी। कोरोना के जो अब नए मामले आ रहे हैं वे किराना की दुकान से खरीदारी, ठेलों से सब्जियां खरीदने या अन्य किसी तरह से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के आ रहे हैं। इन सबके लिए सख्ती और सख्त कानूनी प्रावधान इसलिए जरूरी हो जाते हैं कि अभी देश दुनिया को पटरी पर लाने में लंबा समय लगना है। यही कारण है कि राजस्थान सरकार ने नए अध्यादेश के माध्यम से सजा के प्रावधानों को भी बढ़ाया है। अब कानून तोड़ने वालों का 10 हजार तक का जुर्माना व दो साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले छह माह की सजा और एक हजार का जुर्माना ही था। वैसे भी कोरोना ने परिस्थियां बदल कर रख दी हैं। नए अध्यादेश में खासतौर से सुरक्षा प्रोटोकाल की पालना पर ही जोर है। इसमें मॉस्क नहीं पहनने, व्यापारियों द्वारा बिना मास्क के ग्राहकों से व्यवहार करने, खुले में पान, गुटखा, तंबाकू आदि थूकने, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने आदि के साथ यहां तक कि सार्वजनिक स्थान पर छह फीट की दूरी नहीं रखने पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। बिना अनुमति के विवाह आदि सामाजिक समारोह या अन्य भीड़ वाले कार्यक्रम आयोजित करने पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। सवाल सजा के कम अधिक होने का नहीं है अपितु कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने का है।

असलियत में कोरोना की खास बात यह है कि यह अति मिलनसार है। जरा से संपर्क से सामने वाले को अपने आगोश में ले लेता। ऐसे में सोशल डिस्टेंस सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। वाहनों की रेलमपेल, सार्वजनिक स्थानों पर मनमानी और दिखावे के आयोजन ना जाने कितनों को अपने लपेटे में ले सकते हैं। इस मायने से राजस्थान सरकार ने अध्यादेश लाकर लोगों के स्वास्थ्य के प्रति अपनी गंभीरता प्रकट कर दी है। पुराने कानूनों में पुलिस को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के साथ ही दूसरे एक्टों का सहारा भी लेना पड़ता था। अब इस अध्यादेश से अनुशासन कायम करना अधिक आसान हो जाएगा। पुराने कानून राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 में कोविड जैसी महामारी से निबटने के उपाय ही नहीं थे। इसके अलावा इस तरह की बीमारी दुनिया में पहली बार आई है। कोरोना महामारी के दौर में स्टे होम स्टे सेफ का सिद्धांत काम कर रहा है। ऐसे में नए कानून की आवश्यकता हो जाती है। नया कानून बनाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि सरकार दण्डात्मकता में विश्वास रखती है अपितु इससे संदेश यही ह्रै कि हमें प्रोटोकाल की पालना करनी चाहिए। एक जरा-सी चूक दावानल का रूप ले सकती है। यह आज सारी दुनिया प्रत्यक्ष देख रही है। इसलिए देश के अन्य प्रदेशों को भी इस तरह के अध्यादेश लाने की पहल करनी चाहिए क्योंकि यह समस्या केवल राजस्थान की नहीं सभी प्रदेशों और समूचे विश्व की है।

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दरअसल कोरोना ने सार्वजनिकता को तहस नहस कर निजता का संदेश दिया है। हाथ मिलाना तो दूर एक दूरी बनाए रखना आवश्यक हो गया है। सेनेटाइजर और हैण्डवाश आज घर की पहली जरूरत हो गई है तो कुछ दशकों पहले की तरह अब लोग घरेलू उपयोग का सामान कम से कम दो तीन माह का संग्रहित करने में विश्वास करेंगे। पार्टी-सार्टी तो दूर की बात हो गई है। कोरोना का अनुभव और भयावहता को देखते हुए इस तरह के कानून जरूरी हो जाते हैं। राजस्थान सरकार की इस पहल की सराहना की जानी चाहिए और अन्य प्रदेशों को भी नियामक कानून बनाने की अविलंब पहल करनी चाहिए।

-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा