Tamil Nadu में स्टालिन की हुंकार, Assembly Elections में 'Mission 200' का लक्ष्य, बोले- NDA को देंगे करारा जवाब

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 2026 विधानसभा चुनाव के लिए 200 सीटों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते हुए इसे एनडीए के खिलाफ एक निर्णायक मुकाबला बताया है। उन्होंने राज्य की स्वायत्तता और संघवाद को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाते हुए केंद्र पर सत्ता के केंद्रीकरण का आरोप लगाया।
2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले आक्रामक राजनीतिक और वैचारिक रुख अपनाते हुए, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने डीएमके कार्यकर्ताओं से 200 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए अथक परिश्रम करने का आग्रह किया, साथ ही राज्य की स्वायत्तता और संघवाद का दृढ़तापूर्वक बचाव करने को कहा। शनिवार को डीएमके युवा विंग के दक्षिणी क्षेत्र के पदाधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि आगामी चुनाव तमिलनाडु और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के बीच निर्णायक मुकाबला होगा।
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2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी की शानदार जीत को याद करते हुए स्टालिन ने कहा कि डीएमके ने सभी 40 संसदीय सीटों पर जीत हासिल करने का अपना वादा पूरा किया है और अब एक नया बेंचमार्क स्थापित करने के लिए तैयार है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारा लक्ष्य 200 सीटों पर जीत हासिल करना है। भले ही किसी परिवार ने अभी तक हमें वोट न दिया हो, आपको अंतिम क्षण तक प्रचार करना होगा। उन्होंने जमीनी स्तर पर निरंतर संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया।
स्टालिन ने कहा कि राज्य स्वायत्तता डीएमके का मूल सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि भारत राज्यों का संघ है और संघवाद का सम्मान किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद शुरुआती दिनों में राज्यों के पास बहुत कम शक्तियां थीं। संघर्षों के माध्यम से हमने कुछ शक्तियां वापस हासिल कीं - न केवल तमिलनाडु के लिए, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर सत्ता के केंद्रीकरण का आरोप लगाते हुए स्टालिन ने कहा कि केंद्र राज्य दलों को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा, "वे तमिलनाडु को छू भी नहीं सकते। आगामी चुनावों में हमें उन्हें इसका करारा जवाब देना होगा।" उन्होंने जोर देकर कहा कि विधानसभा चुनावों में भी एनडीए को शून्य पर लाना होगा।
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अपनी अधूरी मांगों को गिनाते हुए स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु ने शिक्षा निधि, आपदा राहत, 50 प्रतिशत कर राजस्व हिस्सेदारी, नीट से छूट, मदुरै एम्स का निर्माण और परिसीमन पर आश्वासन मांगा था, लेकिन केंद्र से बिल्कुल कुछ नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि जब भी बजट पेश होता है, हमें कभी कुछ नहीं मिलता।
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